Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
- Declaración urgente del Comité Ejecutivo 24-07-2024
DESTACADO
Urgente: acabar con el capitalismo, antes de que el capitalismo acabe con la humanidad
La dimensión internacional de la lucha de clases
Desclasificado: las huellas de la CIA en el apagón nacional de Venezuela
Al contrario de lo que pretendió EEUU, la mayoritaria población venezolana se mantuvo en calma tras apagón (Foto: Infobae)
Un memorándum de septiembre de 2010, desclasificado y publicado por WikiLeaks, hecho por una organización financiada por Estados Unidos, identifica el potencial colapso del sector eléctrico venezolano como "un punto de inflexión" que "probablemente tendría el impacto de galvanizar una agitación pública de forma que ningún grupo opositor esperaría generar".
La relevancia del memo en el contexto actual se da por el hecho de que la organización que entrenó a Juan Guaidó fue la misma que firmó dicha nota, como muestra el periodista estadounidense Max Blumenthal.
Quien escribió el memo fue Srdja Popovic, miembro del Center for Applied Non-Violent Action and Strategies (CANVAS), una organización con base en Belgrado (Serbia) de "promoción de la democracia" que entrena a activistas y políticos bajo las direcciones de la lucha "no violenta" en la búsqueda de "cambios de régimen".
CANVAS ha sido financiada a través de la National Endowment for Democracy (NED), que según correos desclasificados de Stratfor, una agencia privada muy vinculada a la comunidad de inteligencia estadounidense, también recibe dinero y entrenamiento de la CIA.
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- Escrito por http://misionverdad.com
- Categoría: Internacional*
Solidaridad con los/as que luchan
Estimados camaradas:
Me dirijo a mis camaradas del PCPE, como expuesto arriba este enlace que en su día publico nuestro partido por una Denuncia que nos puso la policía municipal de Jumilla (Murcia) esta fue a por nosotros por hacer una concentración en la puerta del Ayuntamiento de mi pueblo, el permiso que se hizo por ventanilla publica tanto nuestra alcaldesa así, como la policía local se traspapelo, hecho este como comunista es nada más y nada menos que amedrentarnos para que no luchemos, y nos aplicaron la ley mordaza, como sabéis esta es una ley represiva para tocarnos el bolsillo, el día 8/2/2019, el compañero Blas y yo recibimos de la Delegación del Gobierno de Murcia el pago 300 € a cada uno a pesar de hacer nuestra alegación el último informe fue por parte de la policía local de mi pueblo con más carnaza para nosotros, en fin hemos decidido de pagar tal “infracción” de la ley burguesa.
La coordinadora de Pensionistas Estatal de nuestra Región, se va hacer una aportación para pagar esta “infracciones” burguesas no nos van acobardar ni amedrentar sobre todo a los dos denunciado, estamos convencidos que nuestra lucha es socialmente justa y estamos luchando por las pensiones de nuestra clase.
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- Escrito por J.A. militante del PCPE
- Categoría: Actualidad*
La basura llena las comisarías y edificios judiciales en Gipuzkoa
La bella Easo empieza a ser sólo un slogan de ciudad, por lo menos en lo referente a la limpieza en comisarías y los edificios judiciales de Donosti, ya que las trabajadoras de los servicios encargados de la limpieza llevan meses en huelga reivindicando la eliminación de la brecha salarial. La diferencia con respecto al sector de limpieza viaria es de un 13% en la limpieza de comisarías, y de un 7% en la limpieza de edificios judiciales.
Los tres sectores son subcontratas de la Administración, con la diferencia de que en la limpieza viaria el 80% de los trabajadores son hombres; mientras en la limpieza de comisarías y edificios judiciales el 95% de las trabajadoras son mujeres. Y eso se nota en los salarios.
La situación en los juzgados y comisarías de Euskadi empieza a ser insostenible como consecuencia de la huelga. La basura que se acumula es tal que algunos funcionarios de la Administración de Justicia acuden ya con insecticidas para eliminar las nubes de mosquitos que afloran de las decenas de bolsas de basura que permanecen apiladas en los pasillos de la sede judicial, donde los jueces ya instaron hace unos días al Gobierno Vasco a que mediase en la huelga.
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- Escrito por Vicent
- Categoría: Movimiento Obrero
La Juventud del Partido Comunista de los Pueblos de España ante la convocatoria de “Huelga Ecologista” el 15 de marzo.
La JPCPE ante el llamamiento a la Huelga Internacional Ecologista para el día 15 de marzo, apoyada en España por el Sindicato de Estudiantes, comunicamos lo siguiente:
- Esta convocatoria de huelga no presenta ningún respaldo por la comunidad estudiantil organizada. Es un caso más del modo de acción del Sindicato de Estudiantes: Convocar y mandar huelgas desde el sillón de sus casas sin contar con la voz del estudiantado.
- Una huelga enfocada a la defensa del medio ambiente, como cualquier otra huelga, debe de ser debatida en los centros de estudios, para acordar las reivindicaciones y objetivos de la misma de manera colectiva.
- La nula organización previa a la huelga, solo desemboca en una rebaja total de sus contenidos ideológicos y expone a las -escasas- masas que se movilicen a absorber las reivindicaciones que las clases dominantes quieran imponernos.
- Los puntos anteriores, unidos al hecho de llamar a huelga una semana después del paro por el 8 de marzo (día de la Mujer Trabajadora), suponen desvirtuar y deformar la utilidad de la huelga como herramienta de lucha de la clase obrera contra la burguesía.
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- Escrito por Responsabilidad de Movimiento Estudiantil J-PCPE
- Categoría: Juventud
La quiebra del campesinado español
Surge la idea de este artículo del revolcón de tripas y corazón que a cualquier valenciano le provoca leer que la Unió de Llauradors i Ramaders (COAG) afirma que este año se quedarán sin recoger en el campo más de 500.000 toneladas de cítricos y que la campaña se cerrará con más de 200 millones de pérdidas http://launion.chil.me/post/la-unio-de-llauradors-estima-les-perdues-de-la-campanya-citricola-en-mes-de-200--248101?l=CA Responsabiliza La Unió de esta situación al Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y los países del África del Sur, que ha inundado el mercado de naranjas y mandarinas producidas en Sudáfrica y poco más avanzan los compañeros/as en su denuncia y análisis, proponiendo como solución y salvación del sector la firma de una clausula de salvaguarda que en el marco del Acuerdo proteja la producción de cítricos en España. Desearíamos que así hubiera sido, pero la realidad demostró que la “europeidad” del breve gobierno de Pedro Sánchez y del resto de partidos parlamentarios, excepto Compromís, no lo iba a consentir. La disciplina y las necesidades de los monopolios europeos se sitúan por encima del presente y futuro del medio de vida de decenas de miles de familias campesinas y jornaleras. Efectivamente, como medida a corto plazo sería una solución provisional a la situación de quiebra de este sector del agro tradicional, pero ¿por qué no situar más allá el análisis y buscando la verdadera causa de esta quiebra, abordar las reivindicaciones necesarias para salir definitivamente de esta situación que hemos particularizado en los cítricos, pero podemos hacer extensiva a todo el campo español?
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- Escrito por Julio Díaz
- Categoría: Actualidad*
Unidad de España y lucha de clases
Cómo las derechas intentan desclasar a la clase obrera abduciéndola y alienándola.
Hay muchísimos ejemplos históricos de la afirmación antes señalada, no obstante el más actual, no el más genuino, es el sucedido el domingo 10 de febrero en la madrileña plaza de Colón, donde rememorando el viejo método franquista del autobús gratis y la consigna única, simplona y fascistoide, la derechona de múltiples caras y multifascistizada ha reunido miles de personas bajo la consigna de “Por una España Unida, elecciones ya”. Allí estuvieron presentes desde el PP hasta la criminal Falange, pasando por Ciudadanos, Vox y toda la pléyade de grupúsculos que tienen en su ADN el anticomunismo y el odio a la clase obrera.
Creemos que no le hubiera disgustado mucho su presencia al PSOE en este acto tan “unitario”, pues sus últimas tomas de decisiones respecto a Venezuela y al “Procés” pudieran interpretarse como actos dialécticamente asociados.
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- Escrito por José María Lucas
- Categoría: Actualidad
El sirviente
Es 13 de febrero. Empiezo a redactar esta crónica y veo en la tele que tengo en el escritorio a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. La señora se desgañita en defensa de los Presupuestos Generales del Estado 2019. Con su gracejo andaluz afirma sin rubor ninguno que “son las cuentas que nuestro país necesita”, y además que “dan respuesta a grandes retos y viene a solucionar los problemas cotidianos de la gran mayoría de los ciudadanos”. Y se queda tan pancha. Unidos Podemos, por boca de su portavoz, Alberto Garzón, toma la palabra a continuación, y después de suplicar fallidamente a los nacionalistas catalanes y hasta el mismísimo Puigdemont que voten los presupuestos, le dice a la ministra que “hay entendimiento”, y hasta habla de “una música similar”. Pese a esos escarceos amorosos, yo me aburro terriblemente y apago el difusor de mentiras. Sigo escribiendo como si nada. Al cabo de un buen rato veo por internet que los manidos presupuestos han sido tumbados finalmente por el Partido Democrático de Cataluña (PDeCAT) y por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Aseguran los nacionalistas catalanes que porque Pedro Sánchez “no ha tenido coraje para hablar de la autodeterminación de Cataluña”. A lo que el presidente del gobierno español ha respondido que él platica de todo pero “dentro de la Constitución y las leyes”, que fuera, res de res. La burguesía centralista y los “barones” del PSOE hacen palmas con las orejas y felicitan a su pupilo.
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- Escrito por José L. Quirante
- Categoría: A contracorriente
Apoyos a la República Bolivariana
- Apoyo desde México
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- Escrito por Super User
- Categoría: Multimedia
Actividad del PCPE en el último mes
El Partido no descansa, la lucha no termina y la actividad no cesa. Estas son máximas con las que siempre vamos a contar en todos los frentes y en todos los momentos. La crisis general del capitalismo se agudiza y la violencia con la que responde es proporcional a su descomposición. Desde las guerras para expoliar los recursos e imponer sus mercados hasta los desahucios en nuestros barrios. Ya sea a nivel internacional, nacional o local, en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo o en nuestro centro de estudios, se puede palpar el modo cada vez más atroz que la lógica de la acumulación y la explotación tiene para poder asegurar sus criminales ganancias a toda costa y sobre cualquier cosa, el grotesco intento de golpe de estado en Venezuela, el adelanto electoral, el cada vez más notable auge del fascismo cuya retórica es cada vez más reproducida por parte de los voceros del sistema…. todo ello nos ha hecho comenzar el año con una intensa actividad.
En el frente antiimperialista, hemos salido a las calles contra la agresión yanqui al soberano pueblo de Venezuela y su revolución bolivariana, hemos sido de hecho una fuerza decisiva, ya que sin titubeos hemos adoptado la defensa del pueblo venezolano como propia. Cuando la defensa de lo que es justo se vuelve incómoda y difícil, es ahí donde se distingue al revolucionario del demagogo, y es ahí donde se ha distinguido y se distingue el PCPE, cuando la manipulación “informativa” es la norma y el revisionismo trata de hacer su papel intentando disolver la lucha de la clase obrera, los y las comunistas cumplimos con nuestro deber que es nuestra tarea.
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- Escrito por Secretaría de Organización CC PCPE
- Categoría: Vida de Partido