Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
- Declaración urgente del Comité Ejecutivo 24-07-2024
DESTACADO
Urgente: acabar con el capitalismo, antes de que el capitalismo acabe con la humanidad
La dimensión internacional de la lucha de clases
50 años de los sucesos de Sardina del Norte
Las luchas obreras en Canarias desde 1962 hasta el 69 marcaron un hito en la historia del movimiento obrero de las islas. Huelgas en las conserveras de pescado, en el transporte, aparcería (agricultura), huelga general en el Puerto de la Luz y de Las Palmas durante tres días, etc…
La culminación de todas estas luchas fue los llamados Sucesos de Sardina del Norte que se produjeron el 15 de septiembre de 1968. SATRA, compañía de trabajos asfálticos-construcción deja en la estacada a cincuenta y tres familias del Norte de la Isla de Gran Canaria. Los trabajadores eligen una comisión para defender sus derechos en las distintas instancias del régimen franquista (Magistratura de Trabajo, Sindicato Vertical, y Gobierno Civil) pero la Dictadura era implacable con los trabajadores. No les dieron contestación alguna a sus reivindicaciones, con lo cual los trabajadores entraron en contacto con miembros del Partido Comunista de España en Canarias y sindicalistas de Comisiones Obreras en la clandestinidad. En el verano del 68 se hacen colectas populares para ayudar económicamente a los trabajadores de SATRA y se llevan a cabo dos asambleas clandestinas para ver la estrategia que había que seguir para luchar y enfrentarse a los estamentos franquistas.
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- Escrito por José del Toro Augusto
- Categoría: Vida de Partido
Apuntes de “REFORMA O REVOLUCIÓN” de Rosa Luxemburgo
El revisionismo no es otra cosa que una generalización teorética hecha desde el ángulo del capitalista aislado. Teóricamente ¿de dónde procede este punto de vista si no de la vulgar economía burguesa? La teoría del revisionismo es una teoría de estancamiento del movimiento socialista, construida con la ayuda de la economía vulgar, sobre una teoría de estancamiento capitalista. Como Bernstein cree que es posible regular la economía capitalista y llega con el tiempo a la creencia en la posibilidad de poner remedio a sus males [paliando las contradicciones del capitalismo].
En la historia de la sociedad burguesa la reforma legislativa sirvió para fortalecer progresivamente la clase naciente [la burguesía] hasta que ésta fue lo bastante poderosa para adueñarse del poder político, suprimir el sistema jurídico entonces imperante y construir por sí misma uno nuevo.
Desde la aparición de la sociedad dividida en clases, que reconoce la lucha de clases como el contenido esencial de su historia, la conquista del poder político ha sido la mira de todas las clases nuevas.
Una transformación social y una reforma legislativa no se diferencian según su duración, sino de acuerdo con su contenido. El secreto del cambio histórico a través de la utilización del poder político reside precisamente en el paso durante un período histórico de una a otra forma de sociedad.
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- Escrito por Área Ideológica del CC
- Categoría: Ficha de Formación
Becarios
Finalizar los estudios y paro. Esto es lo que nos espera a la mayoría de jóvenes cuando finalizamos nuestra vida académica. Hay quienes ante esta perspectiva deciden prolongar su formación estudiando un master, acudiendo a un grado universitario o encadenando otra FP, pero tarde o temprano llegamos a la misma situación: el desempleo.
En el paro nos encontramos ante diferentes opciones y posibilidades. Lo normal es que intentemos encontrar curro de lo que hemos estudiado y nos daremos con la traba de que no podemos conseguir trabajo al no tener experiencia y como no conseguimos trabajo no tendremos la experiencia necesaria para trabajar.
-Posibilidad de trabajos de mierda-.
Pero la burguesía no es tonta y no se va a quedar sin la posibilidad de explotarnos a las y los jóvenes y para eso inventaron los contratos en prácticas, con los que la empresa que nos contrate nos pagará hasta un 40% menos que al resto de compañeros/as por el mismo trabajo.
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- Escrito por Ekaitz
- Categoría: Juventud
Sí, fascistas, eso es lo que son
Más que grotesco, es un insulto que en un país donde enterraron en cunetas y fosas comunes al 1% de su población con el triunfo del levantamiento fascista, liderado por Francisco Franco, los hijos y nietos de esos mismos genocidas, exijan la “ilegalización de las organizaciones que exalten el comunismo”, como requisito previo para reafirmar la condena que del golpe de estado franquista hizo el Parlamento, por unanimidad, en 2002. Lejos dejaba aquella tibia condena parlamentaria la imperiosa MEMORIA, REPARACIÓN y JUSTICIA con las víctimas que necesita este país para salir del más terrible capítulo de la noche de los tiempos y entrar en un escenario de mínimos democráticos, pero la puesta en escena de ayer en el Senado nos interna aun mucho más en el horror de una de las más terribles dictaduras padecidas por la Humanidad.
Vivimos tiempos de reacción que se filtran por multitud de poros de esta sociedad decadente en la que asoma por doquier el franquismo sociológico, ese que el pacto de la Transición dejó intacto y anmistiado, y con el tirano descansando con honores en una basílica “ad hoc”, rodeado de una fosa común que contiene los restos de decenas de miles de víctimas de su barbarie fascista Esa es la verdadera cara de esta España que, desde aquel lejano 18 de Julio de 1936, mantiene intacto el poder de una oligarquía criminal acostumbrada a ahogar en sangre y represión cualquier intento de emancipación social o nacional. Vitoreada por la estupidez patriotera de trapos rojigualdos, y por el fanatismo de las sotanas que mantienen intactos sus privilegios en materia de educación, impuestos y titularidad de medios de comunicación. Los fascistas, herederos del nacional-catolicismo de ayer, vuelven hoy a salir a la calle sin ningún tipo de vergüenza, siempre en defensa del sistema que ha sido, y es, el soporte de la dominación de esa clase dominante parasitaria, criminal y explotadora.
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- Escrito por Secretariado Político del CC del PCPE
- Categoría: Actualidad
Empleo en el sector de los parkings
La precariedad con la que lidiamos los/las trabajadores/as es inimaginable, sometiéndonos a unas leyes que nos imposibilita realizar en condiciones óptimas nuestro trabajo, cada día perdemos más derechos con un gobierno que apoya a la oligarquía española, creando leyes a favor de ésta y en contra de los/las trabajadores/as, todo un sistema para enriquecer al rico y empobrecer cada día mas al pobre, un sistema que no quieren perder los que tienen el poder, asentándose en sus tronos y jamás perderlos.
Como es de esperar, todos los empleos que se están creando son precarios, tanto, que el/la empresario/a hace todo lo posible para ahorrarse cada vez más, y a costa de la vida del trabajador/a, en equipos de protección integral, ropa, calzado, etc., o en nómina quitando pluses esenciales y básicos. Atemorizan a la clase trabajadora con el despido, enseñándole o diciéndole que tiene más gente que desean trabajar, para que no se rebele o haga huelga, despidiendo a los/las que intenten que haya una mejora en el trabajo para él/ella y los/las compañeros/as, y sobre todo que no haya un convenio al que agarrarse para pedir los derechos como trabajador.
Nos encontramos con esta situación, cada vez más extendidas en el sector de los auxiliares, que, al no tener un convenio a nivel nacional, muchas empresas se aprovechan de los/las trabajadores/as, acogiéndose en cualquier convenio que le convenga a la empresa, aquí nos encontramos también con la subcontratación, en donde siempre pierden los mismos, el/la trabajador/a.
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- Escrito por Nolberto Mora
- Categoría: Movimiento Obrero
El fascismo avanza si no nos organizamos
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar una agresión fascista a menores en la localidad de Dénia, perpetrada por unos 15 despreciables fascistas encapuchados. Como se ha demos- trado al cabo de la Historia, los fascistas actúan violentamente contra aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad; en este caso ha sido un grupo de menores inmigrantes, pero otras veces son organizaciones anticapitalistas, militantes comunistas, personas homosexuales etc. Es evidente que el fascismo nace y desa- rrolla con la única función de defender los inte- rés de los capitalistas captando, bajo discurso obrerista, a sectores desclasados y sin concien- cia de la clase obrera y el pueblo en general en contra de sus intereses de clase. Las hienas hambrientas de violencia se visten de corderos y pretenden llegar a nuestra clase con recogida y reparto de alimentos, para dar una apariencia de servicio social, e intentando alejarse de su verdadera imagen de grupos violentos. Como suele decirse, mismo perro con distinto collar, ya que no solo ha sido este caso de Dénia, sino que hace ya mucho tiempo que se vienen pro- duciendo agresiones de distinto tipo como fue recientemente en Elda tras una concentración contra la apertura de un sede de este tipo de organizaciones, amenazas contra militantes co- munistas en la Vega Baja, pintadas en sede de partidos políticos en Elx, además de algún que otro encontronazo mientras se hacen labores de propaganda.
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- Escrito por Comité Intercomarcal de les Comarques del Sud
- Categoría: Vida de Partido
Registra Brasil 40 por ciento de feminicidios en la región
Brasilia.- De cada 10 feminicidios ocurridos en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, cuatro se cometieron en Brasil, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El informe de esa organización revela que el pasado año al menos dos mil 795 mujeres fueron asesinadas en el continente, en crímenes motivados por la identidad de género. De ese total, mil 133 se perpetraron en el gigante sudamericano.
Respecto al ranking de naciones, a partir de un cálculo de proporción, el organismo vinculado a las Naciones Unidas indica que “sin paralelo” El Salvador encabeza la lista al presentar una tasa de 10,2 ocurrencias cada 100 mil mujeres.
Después aparecen Honduras (5,8), Guatemala (2,6) y República Dominicana (2,2). En las últimas posiciones exhiben mejores tasas Panamá (0,9), Venezuela (0,8) y Perú (0,7).
Al totalizar un índice de 1,1 feminicidio cada 100 mil mujeres, Brasil aparece empatado con Argentina y Costa Rica. Los índices más bajos se registraron en Colombia (0,6) y Chile (0,5).
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- Escrito por Revista Mujeres
- Categoría: Mujer
Ana Montenegro, siempre al lado de las mujeres y de la clase obrera
El siglo XX esta marcado por la presencia activa e intelectual de mujeres que, aun con el intento de hacerlas invisibles en el proceso social y político, fruto de la visión patriarcal y clasista de la historia, tuvieron un papel fundamental en las luchas que marcaron el mundo contemporáneo. Enfrentando el prejuicio y la cultura machista fomentada por la naturaleza de la sociedad de clases desplegaron una intensa lucha, en diversos ámbitos, por la emancipación humana.
Una de ellas nació como Ana Lima Carmo el 13 de abril de 1915 en la ciudad de Quixeramobin. Datos circunstanciales pues se definía a si misma como cearense de nacimiento, carioca de corazón y baiana por elección. También eligió su nombre, Ana Montenegro. Con él es conocida y desarrolló su intensa actividad política, social y periodística.
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- Escrito por Maria Luna
- Categoría: Mujer
25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres
El 25 de Noviembre, día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, el Partido Comunista de los Pueblos de España y su Juventud sale a la calle para denunciar la lacra que significa la violencia de género, ya sea esta física, psicológica, económica o sexual que sistemáticamente se ejerce contra las mujeres, en el sistema capitalista y patriarcal.
Los feminicidios, solamente en el territorio del estado español, ascienden a 966 desde que hay estadísticas (2003) hasta la actualidad, según la información oficial de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En el año 2017, 8 menores y 51 mujeres, murieron a causa de la violencia de género y a fecha de 22 de octubre han sido asesinadas 41 mujeres y tres menores y dos casos más en investigación. Varias de las mujeres asesinadas durante este 2018 habían denunciado por violencia a su agresor, e incluso algunos tenían más de 6 denuncias previas por violencia de género sin ningún tipo de resolución.
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- Escrito por Super User
- Categoría: Actualidad*