Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- Llegó la barbarie, luchemos por el socialismo 23-10-2024
- Solidaridad con Palestina 20-10-2024
- 7 de octubre: los pueblos del mundo con la resistencia palestina 05-10-2024
- En solidaridad con el pueblo libanés y todas las organizaciones de la resistencia 24-09-2024
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
DESTACADO
Llegó la barbarie, luchemos por el socialismo
Desmantelar Damon: la lucha por la liberación de las presas palestinas
Solidaridad con Palestina
El papel del gobierno español en la recomposición del capitalismo
Este artículo estaba preparado para escribirse bajo el título de “El papel del gobierno en la recomposición del capitalismo español”. Sin embargo, una vez escrito, hemos optado por permutar la posición del gentilicio porque identifica mejor su contenido.
El avance de la economía española, siempre convulsa dentro del contexto europeo, se truncó abruptamente en 2008. Entre ese año y 2013, el PIB real se redujo una media de 1,8 puntos por año. España se vio afecta en mayor medida que otros capitalismos, precisamente por lo que se viene denominando, su “modelo productivo”, principalmente basado en el sector servicios, con una fuerte dependencia del turismo y la industria del ladrillo; así como una amplia composición de pymes y microempresas, estructuras poco competitivas, según la lógica de un sistema tendente a concentrar y centralizar capitales.
Después de este tiempo, todavía bajo los efectos de la Gran Recesión, el mundo intenta sacudirse de sus secuelas, cambiando para ello, de forma acelerada, la economía mundial, la configuración de la lucha de clases internacional y, en consecuencia, la geopolítica.
Desde entonces, ese “modelo productivo” español, algo ha evolucionado. Lógicamente, no en lo sustancial que obedece solo a los dictados de un mercado dominado por nuestra situación geoestratégica y subsidiaria, inclusa en lo que hoy se entiende por facción globalista del imperialismo y que sigue dictando la división internacional del trabajo.
Aprovechando la crisis de 2008 o como consecuencia de ella, el capital extranjero entró de forma masiva en España, filtrándose en sus mayores empresas y absorbiendo muchas con amplias cuotas de mercado, al margen de la bolsa.
En lo referente al Ibex 35, la inversión foránea presente en él, hoy es de récord con el 50,3 % del total del capital. Desde un tiempo a esta parte, se ha disparado la irrupción de grandes fondos de inversión.
Blackrock, con la compra de Global Infraestructure Partners, adquiere el 20 % de Naturgy. De esta forma, los estadounidenses se han convertido en el principal dueño de las energéticas españolas que ya contaban con importantes participaciones de Enagás, Redeia, Iberdrola, Solaria, Repsol... Por otro lado, BlackRock, junto a Vanguard y Norges Bank son los nuevos dueños de la banca española. Y en otros muchos sectores ha sucedido algo similar.
- Detalles
- Escrito por Kike Parra
- Categoría: Actualidad*
Los daños sociales de la desinformación
No se tipifican ni penalizan, con los rigores éticos o jurídicos más obvios, los daños que produce la desinformación y que son siempre muy severos contra el tejido social todo, ocurran donde ocurran. No hay atenuantes. A estas alturas de la historia la agenda temática indispensable para cualquier sociedad no es un misterio ni un enigma indescifrable. No hay territorio en el planeta que no tenga urgencia de saber qué pasa (verdaderamente) con la economía, no como la trama de negociados procaces culpables de la miseria sino como la realidad cruda y dura del paradero de las riquezas producidas por los trabajadores. Y sobre eso reina la inanición informativa.
No hay territorio que no requiera saber, con nitidez escrupulosa, qué hacen los “políticos”, no por el entramado tóxico del tráfico de influencias, favores u odios entre ellos, sino por la calidad y la cantidad de los problemas sociales que deben atender bajo mandato democrático.
No hay palmo de planeta que pueda confiar en su estructura social sin conocer la dinámica completa del avance de sus derechos y sus responsabilidades frente a la complejidad misma de su dialéctica histórica, en las ciencias, en las artes, en la conflictividad y principalmente en la evolución de sus luchas, todas y cada una, en el espectro complejo de las conductas en comunidad. Y eso es de lo que más se silencia y tergiversa. Desfigurar los hechos es también desinformar.
Hace mucho tiempo, en los métodos y los instrumentales científicos de la producción informativa, dejó de tener valor la excusa de la ignorancia. Lo que se publica -o lo que se silencia- tiene la marca de los grupos de “inteligencia”, públicos o privados, que operan dentro y fuera de los medios de información. Ahí se cuecen los datos, su extensión, su profundidad su calidad y su cantidad. Ahí se definen los temas y se define el “canon” informativo obligatorio que una sociedad requiere para su desempeño cotidiano. Pero, bajo el capitalismo, que ha convertido la información también en mercancía, secuestrada para tribulaciones políticas o mercenarias, el “canon” (el conjunto mínimo obligatorio de información) no obedece a la producción social de conocimiento colectivo sino a la lógica de la ignorancia de mercado.
Tal “canon” y su dialéctica histórica, son hoy una referencia ineludible para medir la calidad y cantidad de la producción, la distribución y la interlocución con la información ofertada. Hay perfiles etarios, de género, de oficio, de orientaciones políticas, estéticas o científicas. Hay datos poblaciones suficientes, relevamientos geográficos, climatológicos económicos, políticos y culturales abundantes, como para proveer a las sociedades enteras con informaciones pertinentes, oportunas, amplias y críticas. Sin excusas, sin pretextos y sin omisiones. Y, sobre todo, proveer al “canon” con verdad científica, diversa, rica, consensuada y enriquecida permanentemente. Hay métodos avanzados para garantizarlo a pesar de que la niebla de mediocridad y servilismo que cubre a la mayoría de los “medios” no permita que se conozca la fuerza de la ciencia al servicio de la información social cotidiana.
- Detalles
- Escrito por Fernando Buen Abad Domínguez
- Categoría: Actualidad*
Alianza Revolucionaria contra el Fascismo y el genocidio Imperialista
Los acontecimientos apocalípticos contextuales, generados por el Imperialismo otánico para la preservación de su hegemonía planetaria, se intensifican con más guerras híbridas y genocidas. Son condición sine qua non para someter al conjunto de la población mundial, al interés depredador de los fondos de inversión capitalistas como BlackRock, Vanguard, UBS Grup, estos, dirigen los Estados tiranos o títeres, (satrapias del Imperio) organizando grupos de presión para intervenir manipulando los organismos internacionales como Naciones Unidas, todos ellos creados, para la “convivencia” en un mundo devastado por la II Guerra Mundial.
Nos hallamos en un contexto determinado por la disputa hegemónica planetaria de dos bloques capitalistas representados por la OTAN y los BRICS, ambos con contradicciones internas en su desarrollo histórico. La impronta de esta sociedad es la barbarie, la humanidad se estremece ante el criminal genocidio perpetrado al Pueblo Palestino por el Estado Sionista de Israel, de igual manera que asistimos al acoso sistemático a la Federación Rusa. El Imperialismo otánico, atiza las guerras locales por el control de las materias primas, los recursos naturales y las rutas comerciales de Eurasia y Oriente Medio, aplica su catálogo maquiavélico de nuevo, sirviéndose una vez más de la ingenuidad de los pueblos.
Ucrania, esclavizada por el Régimen Fascista de Zelenski, está entregando a BlackRock, (por el acuerdo para la creación del Fondo de Desarrollo de Ucrania firmado en mayo 2023) sus tierras negras, sus redes eléctricas, los fondos de ayuda internacional, y todos los recursos que generan beneficios. Todo para las multinacionales que se enriquecen una y mil veces con la guerra, en la que centenares de miles de jóvenes pierden sus vidas para el interés de una minoría execrable. Sin embargo; las potencias imperiales OTANAZIS, sufren reveses humillantes pese al ingente armamento de última generación que entregan pronto pago a sus lacayos fascistas. Estos son barridos, aplastados de nuevo, bajo el símbolo heroico de la bandera roja del Regimiento Inmortal.
La exigencia por unir fuerzas y desarrollar alianzas, no es fruto de una posición idealista, ni de un voluntarismo acrítico, es un imperativo condicionado por la crisis sistémica capitalista y los sujetos que operan en ella, en lo local y en lo universal. Enfrentaremos con urgencia, el abominable reto con amenaza nuclear incluida impuesto por el Imperialismo otánico a los pueblos y al proletariado mundial. El primer paso es ir a lo esencial, al papel que está llamada a desempeñar la Clase Obrera en la construcción del Estado Socialista.
- Detalles
- Escrito por Enric Lloret
- Categoría: Batalla de ideas
Homenajes a las Heroínas y Héroes de la clase obrera canaria
El 6 de agosto del año 1936 se produjeron los primeros fusilamientos con el asesinato de Eduardo Suárez, diputado Comunista, y Fernando Egea, Socialista y Delegado Gubernativo en el norte de la isla. En la misma fecha, pero del año 1945, se tira la primera bomba atómica sobre Hiroshima. El que en la actualidad las situaciones de represión y aumento de la escalada bélica no hayan pasado al basurero de la historia hace más significativo, si cabe, el lema central del acto: “Contra la Ley Mordaza, contra las Guerras imperialistas”.
La camarada Tatiana Delgado dio paso a las intervenciones e hizo mención a los saludos recibidos de otras organizaciones. Una asistencia de un centenar de personas, destacando la presencia de miembros del Consulado Cuba, de la República Árabe Saharaui Democrática, del Consulado de Venezuela, sindicatos como CNT, CGT, Co.bas, Intersindical, FSOC y CC.OO., organizaciones como el Colectivo Antifascista Elsa Wolff, la Plataforma por la defensa de las pensiones públicas en Canarias, el Colectivo al servicio por la República y Foro por la Memoria de Canarias, el PCE y Unidad del Pueblo.
En las intervenciones, como invitados de lujo, estuvo el compañero Asier Herranz y la compañera Reem Damdan, ambos miembros del colectivo Samidoun de Euskadi, organización que trabaja la solidaridad con las presas y presos palestinos, denunciando permanentemente la situación de tortura y asesinatos a la que son sometidas y sometidos. Se colocó datos de los crímenes perpetrados por el ente sionista-colonialista-fascista israelí y se enfatizó en el legítimo derecho del pueblo palestino a defenderse, abanderado por su heroica Resistencia.
El camarada Carmelo Suárez, a la vez que realizaba un férreo desenmascaramiento de la podredumbre de la dictadura del capital que se impuso con la Transición española, no dejó de mencionar, nombre por nombre, a quienes con brillantez en la lucha dieron los ejemplos más valientes y dignos de la historia en Canarias. Fortaleza para seguir en la brega hasta alcanzar una Canarias Libre y Socialista.
- Detalles
- Escrito por Paqui Sánchez
- Categoría: Vida de Partido
Verano con la vida a cuestas
Llega el verano de nuevo, mientras muchos comienzan sus periodos de descanso estival hay un sector de la población que comienza su jornada veraniega…
Hablamos de las madres trabajadoras, aquellas para las que el verano se convierte en su pico de productividad. Los niños comienzan sus largas vacaciones mientras estas mujeres comienzan a hacer encaje de bolillo, pues mucho avance se supone, pero la realidad de los hogares sigue cargando a la mujer con su organización y responsabilidad.
¿Qué hacemos con los niños? Escuelas de verano al alcance de muy pocos, y como mucho se podrán permitir una semana en alguna costa abarrotada en un piso minúsculo, en el que ellas a penas verán la playa o pasearán disfrutando de la brisa marina, privilegio reservado para el resto de la familia. Pero su trabajo comienza antes de llegar al “paradisiaco” destino…
Varias semanas antes serán estas mujeres las que empiecen a planificar las comidas de esa semana “maravillosa”, la lista de la compra y poner lavadoras para que todo esté a punto mientras el resto del hogar se dedica a disfrutar del tiempo libre que el verano con sus largos días ofrece.
La semana antes serán también ellas las encargadas de hacer las maletas de los niños, pensar en los juguetes y entretenimiento que llevarse para ellos, mientras probablemente, acaben olvidando lo que se llevarían para ellas, su pareja hará la aparición estelar para cargar el coche.
Llegados al piso, el resto de la familia bajará a darse un chapuzón para quitarse el sudor del viaje y ellas se quedarán poniendo a punto el piso: limpiando baños y suelos, haciendo camas, ventilando habitaciones y colocando la comida en el frigo. Con suerte le dará tiempo a preparar unos bocadillos para todos y bajar a pegarse un baño mientras se ha ido ya el sol y todos se muestran cansados y felices tras una tarde de playa.
- Detalles
- Escrito por Inés Andreu
- Categoría: Mujer
Chile,11 de septiembre de 1973. Dos lecciones para la historia que no pueden olvidarse
Cincuenta y un años después del golpe de Estado que derrocó al Presidente Allende, es preciso recuperar y tener presentes como guía de la acción política revolucionaria, al menos dos de las lecciones que nos ofrecieron aquellos dolorosos días que marcarán para siempre la lucha de clases a todos los niveles
-
Cuando se cuestionan los intereses del capital y la clase obrera y sus aliados le disputan el poder, la violencia que despliega para defender su posición hegemónica no tiene límites. Ninguna formalidad democrática es óbice para implementar la totalidad de planes dirigidos a derrotar a quienes define como sus enemigos.
El terror, es una práctica generalizada en la historia de la lucha de clases, que la burguesía, como clase en el poder, ha llevado a sus máximos extremos.
Determinado por la crisis general que padece y por el progresivo debilitamiento de su hegemonía mundial, el imperialismo, en este momento histórico absolutamente crucial para la Humanidad, enfrenta su decadente realidad con los mismos planes genocidas que desarrolló en Chile.
- Detalles
- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Actualidad*
Nuevo gobierno en Cataluña. Perspectivas de la lucha de clases
La historia se repite y si procuramos analizar los hechos con perspectiva, siempre se pueden sacar lecciones de lo ocurrido para evitar, al menos, caer en los mismos errores.
Desde el fin de la dictadura franquista en el Estado español, a través de los llamados Pactos de la Moncloa entre el movimiento comunista, representado por el PCE, y el nacionalismo catalán, los cuales pactaron con la corona española las condiciones para mantener el statu quo franquista en el marco de la modernización capitalista, casi 50 años después, podemos comprobar, al menos, dos tendencias de los mencionados movimientos pactistas:
- El movimiento nacionalista catalán siempre ha sido liderado y dirigido por la facción o facciones de la burguesía catalana interesada en romper con la burguesía española en el marco capitalista.
- El movimiento comunista se ha descompuesto, debilitando hasta la mínima expresión, la existencia de un Partido Comunista que unifique las fuerzas de la clase obrera, desechando su necesidad y diluyéndose en movimientos socialdemócratas que solo persiguen mejoras reformistas en el marco capitalista.
Como consecuencia de ello, el Govern de la Generalitat de Catalunya se lo turnan las fuerzas nacionalistas, que aún pudiendo desarrollar políticas progresistas a través de ERC, optan por defender los intereses de la burguesía y, cuando éstas se agotan, pasan el turno a las fuerzas socialdemócratas con representación en el Estado español, vinculadas al PSOE o al ya desmantelado movimiento comunista, transformado hoy en día en las distintas fuerzas reformistas y oportunistas representadas por PODEMOS o SUMAR a nivel estatal y por COMUNS en Catalunya.
Este es el juego de las instituciones del Estado burgués en las últimas décadas, que, aprovechando el miedo que dejó la dictadura a unas generaciones y la derrota ideológica que la derrota temporal del socialismo en el este de Europa provocó en las siguientes, mantiene huérfana a la clase obrera de conciencia y organización para la lucha de clases.
- Detalles
- Escrito por Glòria Marrugat
- Categoría: Actualidad*
Cubanidad y juegos olímpicos
El verano, esa época de asueto caracterizada por la desconexión, los baños y las fiestas populares, ha tenido este 2024 como evento totalizador los JJ.OO. de París y su escenificación “humanista” de la geopolítica mundial, que prefija países buenos, malos o regulares y que pretende aislar el deporte de la sociedad que produce los y las deportistas, aunque después, en los triunfos haya despliegue de banderas e himnos que ensalzan el patriotismo propio o extraño.
Quienes asistimos a este espectáculo como público con poco españolismo referencial y que disfrutamos de los logros deportivos en sí mismos pero también con sentido crítico del mundo, tenemos nuestras filias y fobias, nos conmueven y alegran los triunfos de atletas de países marginados y machacados por el imperialismo y sobre todo, nuestro corazón o pasión por el deporte, se mueve por los triunfos de la delegaciones de los pueblos que luchan por construir otro modelo. En este sentido Cuba nos representa. Además en estas olimpiadas se ha dado un debate muy interesante sobre a quién pertenecen los logros de los y las deportistas que compiten bajo bandera cubana o de otro país.
Un debate sobre la cubanidad de esos méritos deportivos y de que debe primar en la valoración de esos logros, si es un mérito personal o colectivo. Es un debate interesante e interesado, dado que en la consecución de las ansiadas medallas o récords, puede haber un ensalzamiento del constructo individualista, la idea del héroe que sacrifica todo por un sueño, frente a la valoración del deportista como un componente de un modelo que entiende el deporte como un valor colectivo y por tanto social.
Cuba siempre ha apostado por facilitar la práctica deportiva como parte de la educación de cualquier niña o niño y potenciar-cultivar cualquier talento que pudieran desarrollar y siempre desde la consideración amateur en su participación en los eventos deportivos ya sean pequeños o gigantes como las olimpiadas.
- Detalles
- Escrito por Tatiana Delgado
- Categoría: Internacional*
El espectáculo del poder y el poder del espectáculo
Régimen es cualquier orden político constituido, monárquico, republicano, federal, etc. Oficialismo sería todo aquello que defiende lo relativo al gobierno establecido. Sin embargo, en la narrativa que nos imponen, estos términos jamas se emplean de manera descriptiva, sino que se emplean para connotar lo forzado de los gobiernos inconvenientes al bloque dominante del imperialismo, como si su gobierno fuera postizo y falso, acentuando así su diferencia política. Por el contrario, la política del orden hegemónico es suavizada hasta prácticamente disimularla, naturalizando a una y desnaturalizando la otra.
Por eso, en EEU no se habla del régimen o del oficialismo, poco importa si allí hay pocos partidos políticos, si el bipartidismo es de facto obligatorio, si se imponen dos opciones similares, o si allí los medios de comunicación articulan un mensaje afín al orden vigente. Todo eso esta disimulado porque allí reina el orden natural, la democracia, es decir, la única democracia que nos dejan concebir. Tan disimulado está allí su carácter de régimen que, de hecho, los dos partidos políticos oficiales casi ni lo son, ya que realmente son agrupaciones que forman candidaturas para el mayor talent show del planeta, la carrera presidencial. Y es que esta democracia no se basa en el poder popular, se basa en el espectáculo, se pasa del disimulo de la política a la simulación de la democracia. En los EEUU la democracia es fundamentalmente poder espectacular, el aborto, las armas de fuego, los subsidios o la guerra global con la que sostienen su dominación, se convierten en temas del debate político por puro efectismo. Si antaño, los muchos o pocos candidatos que competían por la presidencia debatían en presencia del pueblo, hace ya mucho que esto se convirtió a través de los medios en espectáculo, la democracia es como seguir la liga de fútbol.
- Detalles
- Escrito por Eduardo Uvedoble
- Categoría: Internacional*