Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- En solidaridad con el pueblo libanés y todas las organizaciones de la resistencia 24-09-2024
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
DESTACADO
La Unión Europea; la falsa esperanza de interinos y temporales
Fantasía de convertir a Líbano en otra Gaza se volverá en contra de Israel
27 de septiembre, jornada de huelga general y lucha por Palestina
Historia del Partido Comunista Bolchevique de la URSS. Aprobado por el Comité Central del P.C. (b) de la URSS (1938) (fragmentos III)
No son las ideas las que determinan la situación económico-social de los hombres, sino que es la situación económico-social de los hombres la que determina sus ideas.
La “Unión de lucha por la emancipación de la clase obrera” de Petersburgo fue, bajo la dirección de Lenin, la primera organización de Rusia que llevó a cabo la fusión del socialismo con el movimiento obrero.
Los populistas rusos de la década del 90 cerraban os ojos a la situación de los campesinos pobres, a la lucha de clases en el campo, a la explotación de los campesinos pobres por los kulaks y ensalzaban el desarrollo de las haciendas de éstos. En realidad actuaban como portavoces de los intereses de los kulaks.
En la obra “¿Quiénes son los ‘amigos del pueblo’?” Lenin traza las tareas fundamentales de los marxistas rusos. Estos debían, ante todo, tomando como base los dispersos círculos marxistas, organizar un Partido obrero socialista único. Señalaba, además, que habría de ser precisamente la clase obrera de Rusia, aliada con los campesinos, la que derribase la autocracia zarista, después de lo cual el proletariado ruso, aliado a las masas trabajadoras y explotadas y juntamente con los proletarios de otros países, marcharía por el camino directo de la lucha política abierta hacia la revolución comunista victoriosa.
Los “economistas” afirmaban que los obreros sólo debían luchar en el terreno económico, dejando la lucha política a cargo de la burguesía liberal, a la que los obreros debían apoyar. Lenin reputaba estas prédicas de los “economistas” como propias de renegados del marxismo, como la negación de la necesidad de un partido político independiente para la clase obrera, como un intento de convertir a la clase obrera en un apéndice político de la burguesía. Los “economistas” rusos predicaban las mismas ideas que los llamados “bernsteinianos”, es decir, los partidarios del oportunista Bernstein.
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- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Ficha de Formación
Victoria sindical de película en Hollywood
No es ninguna conjetura cinéfila: la victoria conseguida por los actores y guionistas de la meca del cine con su lucha obstinada y combativa en defensa de sus derechos laborales y sociales, es una auténtica obra maestra del género sindical cinematográfico. Sí, como aquellos chefs d’oeuvre de la época dorada de Hollywood (años 1930 - 40 y 50 del siglo pasado) en los que sus impactantes, y con frecuencia asombrosas historias, tenían que concluir con el anhelado final feliz. ¿Recordáis, gente de mi generación? Pues bien, algo así es lo que ha ocurrido con la ejemplar batalla sindical de los currantes de Hollywood, que no de las grandes stars del celuloide: un apoteósico y alentador happy end. Primero, en el pasado mes de octubre, fueron los guionistas con su poderoso sindicato WGA (Writers Guil of America) al frente quienes tras 148 días de lucha decidida y perseverante doblegaron la posición recalcitrante de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), la patronal del sector; consiguiendo, según palabras del sindicato, un acuerdo “bastante bueno” al conseguir aumentos salariales, la gestión de los “residuals” (el dinero que reciben tras la explotación en las salas, plataformas o mercado de una obra), el número de guionistas por series y, sobre todo, la regulación de la inteligencia artificial, que, además, “nunca podrá reclamar autoría ninguna”.
¡Que cunda el ejemplo!
Ahora el turno le ha tocado a los actores y actrices, que con su combativo sindicato SAG-AFTRA han ganado el pulso mantenido durante cerca de 4 meses de lucha sin cuartel a la patronal AMPTP, en este caso aún más intransigente que con los victoriosos guionistas.
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- Escrito por Rosebud
- Categoría: Travelling
Prácticas y el nuevo Estatuto del Becario
El pasado junio se aprobó el “Estatuto del becario”, que entra en vigor en enero de 2024, acordado con los sindicatos del pacto social, con la patronal y Universidad en contra. Estas medidas se supone regularán contra el abuso de los estudiantes de prácticas, limitando, así, sus horas de prácticas, y el número de estudiantes. Junto con la cotización por becario aprobada en la reforma de las pensiones, desde el 1 de octubre de 2023, los becarios tienen derecho a cotizar, pero entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
Los rectores de la Universidad piden que no se aplique, y que se apruebe una moratoria, pero la realidad de la aplicación de esta medida es que la Universidad y los centros de formación, que hacen negocio con las prácticas del estudiantado y tienen que garantizar las curriculares, no tienen ningún poder de negociación frente a las empresas, con cada vez más poder en nuestra educación.
Los centros de prácticas han conseguido que numerosas universidades, y centros de FP asuman la cotización por estudiante de prácticas, presionando al alumnado con que si su centro no asume la cotización, no podrá realizar las prácticas. Las matrículas de centros de FP privados han aumentado, previendo ese gasto, y las de la pública lo harán años posteriores, posiblemente.
Tenemos claro el negocio que suponen las prácticas, y que, por supuesto, no deberíamos tener que pagar por trabajar para terminar nuestra formación, al igual que reivindicamos una educación para nuestra clase, a la que podamos acceder sin que medien becas, ni años de ahorro, una educación accesible para la clase de extracción obrera y popular.
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- Escrito por Edurne Batanero
- Categoría: Juventud
Imposible silenciar la voz de Roger Waters
Es un icono del Pop que ha sobrevivido a la Era estelar del pop. Fundó una de las grandes bandas de la música electrónica a nivel internacional: Pink Floyd. Las obras míticas de The Wall o La cara oculta de la luna, así como Whish you were here forman parte de la memoria vivencial de generaciones y generaciones.
Había sido vetado por Bolsonaro en Brasil, su compromiso antiimperialista se caracteriza por una gran firmeza y lealtad a las luchas de los pueblos, la denuncia del carácter guerrerista de la OTAN y de Yankilandia.
Las giras son apoteósicas por los continentes del mundo, sus conciertos se convierten en verdaderas mareas de un público entregado a su música desde México hasta Sudamérica. En la decadente Europa se dio el caso de la maniobra de cancelar el concierto en la pasada primavera en Francfurt por parte de los dueños y accionistas de los derechos de la Messe Francfurt, que dieron instrucciones en el Festhalle el pasado mes de mayo.
Representa una voz imprescindible en la solidaridad con Palestina, continuamente el líder de Pink Floyd denuncia el muro que imponen los sionistas a los palestinos, cientos de kilómetros de cemento en Cisjordania, valla eléctrica en Gaza, así como el muro en la frontera con México o el muro impuesto por la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, privando de su tierra al pueblo saharaui.
Recientemente sus conciertos han sido verdaderos tsunamis como el del pasado 17 de noviembre en Uruguay con su puesta en escena de The bravery of being out of range. El fracaso del lobby israelí ha sido estrepitoso, memorable el escenario donde denuncia a los presidentes yankis desde Reagan a Biden como criminales de guerra. Su voz retumbó también en las entrañas de la Argentina del demente prosionista Milei.
Miguel Ángel Rojas
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- Escrito por Miguel Ángel Rojas
- Categoría: Cultura
Posmodernidad, ideología reaccionaria contra la clase trabajadora
El posmodernismo es el Caballo de Troya de la burguesía en el movimiento obrero
Comencemos por la categoría más general, la posmodernidad: ¿existe?, y si es así, ¿en qué consiste? Con respecto a la primera cuestión, si consideramos que la modernidad, como época histórica caracterizada por el desarrollo del capitalismo, los estados nacionales, los medios de comunicación de masas y los valores del racionalismo, entre otras cosas, está todavía vigente. Entonces la respuesta es que no, no existe la supuesta posmodernidad y no tiene ningún sentido hablar de una etapa posterior de algo que todavía está en curso, más aún, teniendo en cuenta que ésta alude a la misma modernidad para caracterizarse; es decir, que si la modernidad es lo que sirve para explicar la posmodernidad, entonces, realmente la modernidad sigue vigente.
Ahora bien, no cabe duda que el término existe y no solo da que hablar, sino que también, en su nombre se proclaman y se hacen muchas cosas. Luego, de un modo u otro, ya forma parte de la praxis, está inscrita en la vida social haciéndose valer en los hechos, siendo moneda de cambio en las muchas y diversas explicaciones de los acontecimientos contemporáneos, convirtiéndose en un elemento ideológico que de alguna manera posee su contrapartida en las relaciones sociales. Lo que demuestra no tener sentido entonces, es preguntarse si existe la posmodernidad; más bien, saber en qué consiste, si se usa o abusa del término, y si procede hablar de una conciencia histórica posmoderna real, correspondiente y coherente con el momento actual del desarrollo de la formación socioeconómica dominante, o si es una falsa conciencia que deforma la realidad para encubrir la verdadera razón de ser de nuestra época.
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- Escrito por Eduardo Uvedoble
- Categoría: Batalla de ideas
Leyes laborales del Gobierno socialdemócrata
Una vez más el gobierno socialdemócrata al servicio del capital hace un anuncio acompañado con orquesta y fanfarria. En esta ocasión el Gobierno aprueba simplificar y “mejorar” la protección del nivel asistencial del desempleo. Aquí los 8 puntos que ¨revolucionan¨ la ley, y vemos con qué poquito pretende seguir manteniendo sus farsas, las cuales posibilitan que se mantengan en el poder.
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Los subsidios por desempleo serán más accesibles
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Se permite el acceso a los menores de 45 años sin cargas familiares
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Podrán acogerse al subsidio los trabajadores eventuales del sector agrario
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Se suprime el mes de espera tras el agotamiento de la prestación por desempleo para solicitar el subsidio
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El subsidio será compatible por un periodo de 180 días por cada nuevo empleo
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La duración será de hasta 30 meses
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La cuantía, vinculada al IPREM, será del 95% (570 € mensuales) los 6 primeros meses, 90% (540€) los seis meses siguientes y el 80% (480€ al mes) el resto del período y será aplicable a los nuevos reconocimientos de este subsidio
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Se refuerzan las medidas que permitirán la reinserción laboral y mejorar la empleabilidad
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- Escrito por Secretaría de MOS del CC del PCPE
- Categoría: Movimiento Obrero
¡Ya está aquí el 40 aniversario del PCPE!
El próximo 13 de enero del 2024 a partir de las 17 horas celebraremos nuestro 40 aniversario con un acto central en el Ateneo de Madrid. Sin duda será un acto especial para el conjunto de la militancia del PCPE y de la JCPE, pero también para decenas de compañeras y compañeros de lucha que nos acompañarán durante la jornada.
Desde el Comité Central pretendemos que el 40 aniversario marque un punto de inflexión en el desarrollo de la lucha de clases, poniendo al conjunto de células y comités a la ofensiva, organizando actos en decenas de pueblos y ciudades, acercando la propuesta revolucionaria del PCPE a las masas y contando con la colaboración de nuestro entorno más cercano de simpatizantes.
¡Viva el 40 aniversario del PCPE!
Javi Ortega – Responsable de Organización del PCPE
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- Escrito por JL
- Categoría: Vida de Partido
La contradicción principal
Carlos Marx, fundador del socialismo científico y de la Primera Internacional, junto a F. Engels.
Situar correctamente las contradicciones principales que se expresan en el seno de la lucha de clases desde un análisis científico, marxista, es un deber de la militancia comunista, que, de otro modo, se perdería en un cenagal de palabrería hueca y adjetivaciones sin sentido, que no llevan a ninguna parte y solo sirven para enmascarar una falta de comprensión correcta de la situación concreta.
Hablando de sindicalismo, es frecuente hacer un inapropiado uso de la dialéctica de los adjetivos, haciendo una falsa división política de las diferentes realidades que se dan dentro del movimiento sindical; situando, como elementos centrales o principales, adjetivos como “"mayoritario", "minoritario", "alternativo", "nacional", "amarillo", "revolucionario", etc. Y, sin querer, o quizás interesadamente, reducimos a formas simples nuestro análisis, nuestras conclusiones y, por ende, nuestras posiciones;, alejándonos de una realidad mucho más compleja y rica en matices.
La lucha de clases no es ajena a esta complejidad, como ya lo expuso Marx en su obra “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, donde aplica por primera vez el método del materialismo dialéctico al estudio de una serie de acontecimientos contemporáneos a él.
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- Escrito por Secretaria de Movimiento Obrero y Sindical
- Categoría: Movimiento Obrero
Caretas fuera: la Unión Europea cada vez más a las claras con el nazi-fascismo
Grupo del Batallón Azov con su emblema y banderas de la OTAN y una esvástica
Mientras el imperialismo mantenga su dominio hegemónico, se puede permitir (al menos en los países centrales del capitalismo, como es la Unión Europea) dar una imagen de funcionamiento más o menos democrático, guardar ciertas apariencias. Pero en cuanto se le tuercen las cosas un poco más allá, se deshace de cualquier formalidad democrático-burguesa y saca su verdadero carácter de clase, como la dictadura burguesa que debemos tener claro que es.
Históricamente, la vertiente más brutal y más reaccionaria del capital ha sido y es el nazi-fascismo. Hoy observamos a las claras cómo esta bestia crece y se fortalece de nuevo. Lo hace con la protección de la propia UE (anticomunista hasta la médula desde su misma fundación), que le ha ido abonando el terreno de manera continuada. Una de sus maniobras más nítidas fue la resolución del Parlamento Europeo de septiembre 2019, donde bajo el pretexto de la "memoria histórica para el futuro de Europa", se trataba de equiparar nazismo y comunismo, calificando a ambas ideologías antagónicas de "regímenes totalitarios". Sencillamente, una manipulación histórica repugnante y burda, que no se sostiene... pero que le allana el camino al fascismo.
Ahora, cuando la UE juega un papel cada vez más secundario y más subordinado al imperialismo yanqui-OTANista (mientras éste pierde aceleradamente influencia económica a nivel mundial), es cuando a la institucionalidad burguesa ya se le caen todas las caretas. De este modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (o así se hace llamar) acaba de ratificar, de forma unánime y no apelable, la aberrante condena a Pablo Hásel por "enaltecimiento del terrorismo" e "injurias a la corona". A los jueces de la tan democrática Europa les parece "equilibrada, razonable y proporcionada" la condena impuesta por la Audiencia Nacional española, la sucesora directa del Tribunal de Orden Público franquista (sin que hubiera de por medio ni la más mínima depuración).
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- Escrito por Fernando
- Categoría: Internacional*