Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- En solidaridad con el pueblo libanés y todas las organizaciones de la resistencia 24-09-2024
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
DESTACADO
La Unión Europea; la falsa esperanza de interinos y temporales
Fantasía de convertir a Líbano en otra Gaza se volverá en contra de Israel
27 de septiembre, jornada de huelga general y lucha por Palestina
Los orígenes del PCPE y la lucha contra el eurocomunismo
Realmente deberíamos decir que el PCPE cumple 45 o más años, dado que el proceso se inició bastantes años antes de que, como tal, el proceso culminara en el Primer Congreso del PCPE, entonces “PC.”, una denominación que los tribunales burgueses no aceptaron, para favorecer a sus amigos eurocomunistas.
Sin remontarnos a la historia de los PC a nivel internacional, que mucho tiene que ver con nuestra realidad, hay que recordar que el histórico PCE, el de Pepe Díaz, el de la Pasionaria (antes de que le impusieran y aceptara el eurocomunismo), el de la lucha antifascista en España, en Europa y en el Mundo, tuvo muchas fracturas debido a la trayectoria de Santiago Carrillo como su secretario general.
El eurocomunismo, nombre usado para no declarar que se pasaba a ser socialdemócratas, fue el resultado del avance de la ideología burguesa dentro del movimiento comunista, preparado durante un largo período de los años 70 del siglo pasado. Culminó con el mitin en Roma de Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer y George Marchais, que llevaron al PCE, el PCI, y el PCF a un proceso de aislamiento de las masas obreras y populares que ha llevado a su progresiva desaparición.
En el estado español combatieron el eurocomunismo todas las organizaciones marxistas leninistas que se desgajaron del PCE.
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- Escrito por Quim Boix
- Categoría: Vida de Partido
Comité ejecutivo del PCPE ante el ataque de las fuerzas militares del imperialismo anglo-americano contra Yemen
DECLARACIÓN DE URGENCIA
El Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos de España, mediante esta Declaración de Urgencia, condena de forma enérgica el ataque de las fuerzas militares del imperialismo angloamericano contra el pueblo de Yemen.
- Este ataque, realizado con aviones, barcos y submarinos ingleses y americanos, es una vulneración de las más elementales normas del derecho internacional, y es una expresión más del proceso de liquidación del respeto a la soberanía de las naciones, y a las normas internacionales que amparan esa soberanía.
- Este violento e ilegal ataque es una nueva demostración de que el imperialismo, en su fase de barbarie extrema sin retorno, necesita liquidar los derechos reconocidos de los pueblos y de las naciones, como un nuevo e inútil intento para tratar de recomponer su naufragante proceso de acumulación de capitales.
- Con esta acción ilegal e ilegítima el imperialismo occidental trata de revertir su derrota en la pugna internacional por el control de la zona de Asia occidental y sus importantes recursos energéticos. Y, ante ello, su única respuesta es la guerra y el terrorismo contra las organizaciones y los pueblos que se le enfrentan.
- Por otra parte, es la heroica Resistencia palestina, que enfrenta y derrota a las criminales fuerzas militares del sionismo, el factor determinante del fracaso del imperialismo en la zona, de su frustración y desesperación, que está llevando al colapso a la entidad sionista de Israel. El PCPE, una vez más, expresa su irrestricto apoyo a las fuerzas de la Resistencia en el camino hacia la victoria.
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- Escrito por Comité ejecutivo del PCPE
- Categoría: Actualidad
Nativa o extranjera, la misma clase obrera
Mientras se publican una y otra estadística, fríos números, las condiciones en que viven y se desempeñan la mayoría de los trabajadores migrantes estacionales en España son lamentables y en más de una ocasión les conducen a la muerte. Población migrante que sobrevive en condiciones infrahumanas, habitando chabolas, pisos y casas pateras en barrios marginales, todos próximos a las explotaciones agrícolas, de una patronal sin escrúpulos que considera a estos jornaleros y jornaleras seres inferiores sin derechos sociales.
Una patronal que justifica el no regularizar la situación legal de estas y estos obreros del campo, bajo el argumento de que si lo hace estos se marchan a zonas o países en los que se les garantiza mejores condiciones laborales y sociales. Habrá que decir a estos explotadores que los trabajadores del campo no abandonarían las localidades en las que se asientan transitoriamente, si las condiciones laborales y sociales les garantizara una vida digna en la que desarrollar todas sus esperanzas.
Clase obrera migrante que sufre todo tipo de opresión laboral, en muchas ocasiones son raptados y tratados como esclavos, población que mal vive en guetos chabolistas sin agua, luz y rodeados de basura, guetos que en ocasiones sufren incendios, unos accidentales, otros provocados por gentes de ideología fascista ocasionando muertes, pérdidas de las pocas pertenencias entre ellas papeles personales y la total desprotección meteorológica, quedando aún más vulnerables, ante la agresión empresarial.
En el año 2022 el sector agrícola género más de 1.2 millones de contratos y no podemos cuantificar con exactitud el número de jornales que se desempeñan sin contrato, por conocimiento práctico, sabemos que cientos de miles de jornadas se llevan a cabo sin ningún tipo de contrato. Otra cuestión a tener en cuenta es la brecha salarial que hay en el sector. Ejemplo. Bajo los plásticos de la agricultura intensiva de Almería, la contratación femenina es escasa y cuando esta se da, los salarios de hombres y mujeres se diferencia hasta en mas de 10€ al día.
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- Escrito por Juan José Sánchez
- Categoría: Movimiento Obrero
¿Participa el CNI español en la actual estrategia terrorista en Oriente Medio?
El pasado día 2 de enero, con la acción terrorista llevada a cabo por la entidad sionista de Israel, en la ciudad de Beirut, que tuvo como objetivo el asesinato del dirigente de Hamás Saleh Al-Arouri y dos de sus colaboradores, parece que se inicia una nueva fase de la violencia sionista, donde el terrorismo ocupa el lugar principal sustituyendo a los enfrentamientos armados protagonizados por un ejército que se decía “de los mejores del mundo”, y que hoy naufraga ante la heroicidad de la Resistencia palestina. La intervención en el Líbano fue una acción con uso de fuerza militar, con alta tecnología, en un país soberano, y con la finalidad de asesinar a un dirigente de una organización de otro país. Fue una invasión de la soberanía libanesa, en una acción terrorista protagonizada por la entidad sionista.
El día 3 de enero se produjo en la ciudad iraní de Kerman un doble atentado terrorista, contra civiles, en los actos de homenaje con motivo del aniversario de la muerte del General de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, que cuatro años antes perdió la vida en una acción terrorista de los EE UU en Irak. Esta nueva acción terrorista en Kerman dejó una cifra cercana al centenar de personas muertas, y muchas más heridas.
Al día siguiente, 4 enero, y en este caso asumido públicamente por los EE UU, se produce en Irak el asesinato de Abu Taqwa, Comandante de las Fuerzas de Movilización Popular. Un atentado terrorista con misiles, fuera de cualquier situación de combate, y recurriendo a avanzadas tecnologías de geolocalización.
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- Escrito por C. Suárez
- Categoría: Internacional*
Comunicado emitido por el Frente Popular para la Liberación de Palestina
La caída de la ocupación en emboscadas mortales y túneles explosivos es un indicador importante de su hundimiento en el fango de Gaza.
La escalada de ataques de la Resistencia contra las fuerzas sionistas atrincheradas en diversas zonas de la Franja de Gaza confirma que la Franja se ha convertido enteramente en un campo minado explosivo, que cosecha más líderes, oficiales y soldados de la ocupación, y en un cementerio para sus vehículos y blindados.
La admisión por parte del enemigo de la muerte y heridas de decenas de soldados en las últimas horas al caer en emboscadas de la Resistencia, túneles explosivos, disparos de francotiradores, granadas de mortero y artefactos explosivos en las actuales batallas en el centro y sur de la Franja de Gaza y la continuación de la Resistencia atacando las profundidades sionistas con cohetes después de más de 90 días son un indicador importante de que la ocupación se está hundiendo el fango de Gaza, y que la Resistencia se está imponiendo sobre el terreno, poseyendo bases de control y mando, y un elemento de sorpresa y emboscada para los soldados de ocupación.
La Resistencia, con sus operaciones cualitativas, logró destrozar la fuerza de disuasión sionista y romper la abrumadora superioridad cualitativa del ejército sionista en términos de armas, equipo y fuerzas, mediante la participación en una larga batalla de desgaste y una guerra de guerrillas, además de su éxito en la guerra psicológica y mediática, todo lo cual ha resultado en este importante logro de campo y en el flagrante fracaso sionista.
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- Escrito por Frente Popular para la Liberación de Palestina
- Categoría: Internacional*
Cuba frente al occidente colectivo: dos modelos antagónicos de relaciones internacionales
Si por algo Cuba es reconocida como el principal referente de la construcción del socialismo en occidente es por su internacionalismo proletario. Quizá, el más vivo y consecuente del planeta. Cuba siempre se ha mantenido firme en los principios que rigen sus relaciones internacionales, incluyendo la diplomacia y el comercio: respeto a la soberanía de los pueblos, renuncia a la extracción injusta de los recursos extranjeros, reducción al mínimo posible de los gastos destinados al ejército y solidaridad con los pueblos que padecen las consecuencias más crudas del imperialismo, especialmente Palestina y la República Árabe Saharaui Democrática. El papel internacional de Cuba queda resumido en estas palabras de Fidel Castro pronunciadas en mayo de 2003 durante un discurso en Buenos Aires: «dije que […] nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que, en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas». Así sucedió, por poner un ejemplo reciente y bien conocido, con la brigada médica Henry Reeve, que ayudó a combatir la COVID-19 en todo el mundo, incluso en países con mayor liquidez económica que Cuba, como Italia.
No obstante, a menos de 400 km., EE. UU. practica una diplomacia opuesta, caracterizada por las invasiones, las guerras, las falsas acusaciones, los secuestros y, por supuesto, los embargos económicos y los bloqueos. EE. UU. no está solo, sino que comanda el occidente colectivo, unificado en torno a la OTAN, para mantener la hegemonía cultural y económica que la realidad de la Historia les está arrebatando. El bloque imperialista anglo-yanqui-sionista ya no tiene el poder de imponer sus condiciones permanentemente, como están demostrando los países del Sahel (Níger, Sudán, Chad o Mali) y de Oriente Medio (especialmente Palestina).
El imperialismo chantajista está dando paso sin quererlo al socialismo de la paz y la amistad entre los pueblos. ¿No merece la pena luchar por eso?
Gabi
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- Escrito por Gabi
- Categoría: Internacional*
Urge eliminar mucha retórica de entre el Movimiento Comunista Internacional
A mediados del pasado octubre tuvo lugar en Turquía el 23º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO). Quien escribe formó parte de la delegación del PCPE, así que pude observar de primera mano el grave nivel de retórica que se usa en este tipo de eventos, dedicando enormes esfuerzos en debates e intervenciones que en la práctica, de un año a otro quedan en una inacción práctica absoluta y en resumen que dejan al movimiento comunista internacional en la irrelevancia respecto a la lucha de clases internacional.
Un panorama verdaderamente preocupante, que enfatiza el deber y la necesidad de trabajar con partidos y organizaciones revolucionarias y antiimperialistas de nuestro entorno (también más allá de él), para construir un Frente Mundial Antiimperialista a la altura de su relevancia histórica. Así, es tarea urgente disputar la batalla político-ideológica y deslindar los campos frente a partidos que, por mucho que se reclamen M-L y usen siglas comunistas, tienen posicionamientos revisionistas y trotskistas - muy útiles al imperialismo, en definitiva; además de actitudes nefastas, como auto-atribuirse un supuesto liderazgo del MCI, impulsar ataques fraccionalistas al interno de partidos de múltiples países y actuar como si el EIPCO fuera su 'tinglao' particular.
En boca principalmente de estos partidos y sus acólitos, durante las sesiones plenarias se escucharon planteamientos inaceptables, repugnantes incluso. Hubo quienes, después de denunciar -para la galería- el genocidio contra Palestina, propusieron como 'solución' los dos Estados y las fronteras de 1967; condenando así a la Resistencia Palestina ("es que Hamás...") y de este modo legitimando implícitamente el proyecto imperialista de colonización nazi-sionista (¡ah, pero en una parte de Palestina solo, eh!). Son notorias y profundas sus desviaciones ideológicas, que en la práctica les llevan a no entender y a rechazar la lucha de los pueblos por su liberación nacional y su autodeterminación; reduciendo el análisis científico y dialéctico de las características políticas, económicas y militares del imperialismo a un esquematismo vulgar: "todo país capitalista es imperialista en mayor o menor grado, porque su burguesía exporta capital" (ya que estamos, también p.ej. Tanzania imperialista, ¿¡por qué no!?).
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- Escrito por Fernando
- Categoría: Internacional
Aguantando el chaparrón. El cuidado sigue siendo femenino y precario
Que el cuidado y la atención a las personas dependientes es un trabajo eminentemente desarrollado por mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público, sigue siendo una realidad que se reitera estudio tras estudio o encuesta. Desde el movimiento feminista se lleva tiempo incidiendo en la necesidad de que el cuidado sea eje central de la organización social y que tanto el trabajo de cuidados remunerado como el que no lo es, esté prestigiado y reconocido como imprescindible para el. desarrollo social y la creación de riqueza, y en eso no hemos avanzado apenas.
El sistema empeora cotidianamente las condiciones de vida de la clase trabajadora, las mujeres de esa clase ven como también exponencialmente empeora la carga de trabajo que soportan. La crisis económica, el desmantelamiento de los recursos públicos y la privatización sistemática de lo escasos que existen hacen que en la práctica la carga del trabajo de cuidados sea insostenible para las mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, las mujeres invierten 12,5 horas más a la semana que los hombres en trabajo no remunerado. Mientras que al trabajo remunerado le dedican 5,8 horas menos a la semana que los hombres. Según la EPA, el 76% de los contratos a tiempo parcial corresponden a mujeres, que incrementan el tiempo dedicado al trabajo no remunerado (30 horas a la semana), cuando tienen jornada a tiempo parcial.
Y qué se ha hecho en esta última legislatura por parte del gobierno socialdemócrata reeditado y "feminista" pues presentar el 'MeToca', una aplicación para repartir las tareas domésticas y de cuidados, como parte del Plan Corresponsables con el objetivo de plantear una reflexión a la sociedad española sobre el reparto de tareas y, por tanto, la distribución y los usos del tiempo. Como si las mujeres no lleváramos años incidiendo en el problema del "reparto", proponiendo modelos públicos de asunción de esos cuidados, y en vez de planificar y presupuestar guarderías, comedores, centros de día, centros de mayores, de cultura o legislando para que las cuidadoras, trabajadoras SAD, limpieza y demás sectores de cuidados tengan condiciones de trabajo dignas, lo que sacan es una app para que cada quien apunte lo que realiza en su unidad familiar. En palabras de la ministra Montero, ahora "ex" a la que echaron sin ningún cuidado, "Ya toca que las tareas de siempre no recaigan sobre las mismas de siempre", pues siento comunicarle que con ese tipo de políticas de maquillaje, las tareas de cuidados visibles e invisibles recaerán siempre en las mismas, las mujeres de la clase trabajadora que hacen las de sus casas y familias y la de las casas y familia de la burguesía y los trabajos feminizados de cuidados los harán también en condiciones precarias y mal pagadas.
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- Escrito por Tatiana Delgado
- Categoría: Mujer
La necesidad apremia. El frente mundial antiimperialista
No parece que estemos aprendiendo mucho de la Historia. En la etapa que hemos venido llamando “contemporánea”, muchos episodios se han repetido insistentemente y las llamadas fuerzas revolucionarias no han conseguido identificar la causa que los ha propiciado. La prevención o contención de la violencia no se ha conseguido articular a través de organización, organización... ¡organización para la lucha!
En esta fase final del capitalismo, denominada por Lenin imperialista, existe una distinta interpretación de la crisis que provoca una distracción sobre las prioridades de la lucha. No es lo mismo caracterizar la crisis como elemento cíclico mecánico del capitalismo, provocada por una práctica errónea de una avariciosa oligarquía; que considerarla en su auténtica naturaleza sistémica y general, que afecta por igual a toda la clase obrera de todos los Estados en base a las contradicciones inherentes al desarrollo del capitalismo, que tiene su máxima expresión en la imposible recuperación de la tasa de ganancia, centro neurálgico talámico donde opera este modo de producción, y donde los Estados que están desarrollando procesos socialistas disponen de un sistema inmunológico superior para hacer frente a la viriasis, que les puede afectar, procedente del imperialismo.
Bien, recuperemos la famosa frase “ya hemos comprendido el mundo, ahora nos toca transformarlo”. Viene a colación por los últimos episodios desatados, donde la abominable y criminal masacre perpetrada por la organización terrorista Tsahal - entrenada para matar - en Gaza y Cisjordania contra el pueblo palestino, adquiere unos niveles nunca vistos, porque el genocidio que se viene ejecutando desde 1947, cuando la ONU resolvió el fraude del “pueblo elegido” de los farsantes textos de la Torá, el Talmud y la Cábala.
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- Escrito por Victor Lucas
- Categoría: Internacional*