Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- En solidaridad con el pueblo libanés y todas las organizaciones de la resistencia 24-09-2024
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
DESTACADO
La Unión Europea; la falsa esperanza de interinos y temporales
Fantasía de convertir a Líbano en otra Gaza se volverá en contra de Israel
27 de septiembre, jornada de huelga general y lucha por Palestina
La defensa del SPP. Tras el 28 de Octubre, toca reflexionar.
Tres semanas después de la movilización del 28 de Octubre en Madrid, en defensa del Sistema Público de Pensiones (SPP), toca hacer algunas reflexiones sobre el desarrollo de la misma y el punto del camino en el que nos encontramos.
Aunque algunas voces afirman que la fuerza de esta jornada de protesta se debilita año tras año, más nos preocupa desde el PCPE el contenido de ésta. Entre otras, la ya manida reclamación de 1080€, una cifra muy por debajo de lo que necesitan y se merecen nuestros pensionistas. Además, en el caso de COESPE, uno de los colectivos convocantes, esta reivindicación económica contradice un acuerdo emanado de su V Asamblea Estatal, celebrada en 2022 en Valencia, en la que se incluía en su tabla reivindicativa la cantidad de 1200€. Y esto no es cosa menor, es un síntoma de algo más grave.
¿Cómo hemos llegado a este punto de deterioro del SPP?
Cada paso que se da en una sociedad capitalista va hacia la obtención de plusvalía. Cuando la tasa de ganancia disminuye, el capital “inventa” nuevas leyes: recortes, crisis, pactos sociales, supervivencia del sistema y otras patrañas cuyo único fin es cercenar los derechos de los y las trabajadoras.
Con la ley 26/1985 (con el sátrapa de Felipe González en el gobierno) se aumenta el período mínimo de cotización de 10 a 15 años para conseguir una pensión contributiva. También se aumentó el número de años para el cálculo de la misma, pasando de los 2 últimos a los 8 últimos. Así se dio un golpe importante a las pensiones. El primero en nuestra serie de recortes.
Con la ley 24/1997 que surge para legislar sobre lo propuesto en el Pacto de Toledo, se apostó por la jubilación anticipada para hacer frente a la crisis (crisis permanente del sistema capitalista), pero a cambio se aumentó de 8 a 15 años los años aplicados para el cálculo de la jubilación.
Pero no se enfade mi querida clase obrera, todo lo hacen por nuestro bien, para mantener la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones (sarcasmo incluido).
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- Escrito por Comisión de MOS
- Categoría: Movimiento Obrero
EEUU integra a España en una banda de corsarios en el Mar Rojo. La armada española aliada del sionismo, se incorpora al genocidio contra el pueblo palestino
El imperialismo yanki, al organizar una armada internacional para intervenir contra Yemen en el Mar Rojo, da un paso más en el camino de convertir la cuestión palestina en una guerra total en los países de la zona. Esta agrupación naval no es otra cosa que una banda de corsarios al servicio del sionismo, y es un refuerzo más de la estrategia terrorista y genocida de la entidad sionista israelí.
Yemen, oficialmente, se ha declarado parte activa de la Resistencia Palestina, por lo que esta intervención militar, impulsada por los EE UU, es una intervención directa contra la heroica lucha que el Eje de la Resistencia está dando contra el sionismo por la liberación de su país. Es, por tanto, una intervención terrorista directa, y alineada con las genocidas fuerzas sionistas.
Hoy en Palestina se está librando una lucha decisiva en el acelerado proceso de colapso de la hegemonía mundial del Occidente Colectivo, del eje anglosajón y de la OTAN. El imperialismo yanki responde, como siempre, con una escalada de violencia que parece no conocer límites. Hoy se desarrolla un genocidio contra el pueblo palestino, favorecido por el veto de EE UU a una resolución a favor de una tregua en el Consejo de Seguridad, y ese genocidio no lleva a una intervención tajante de la llamada “comunidad internacional”. Pero cuando se afectan intereses económicos del sionismo se conciertan todos los enemigos de la humanidad para proteger esos intereses.
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- Escrito por Comité Ejecutivo PCPE
- Categoría: Actualidad
Enrique Dussel, filósofo de la Liberación y estudioso de Marx
El pasado 5 de noviembre murió, a los 88 años, Enrique Dussel, argentino de nacimiento y mejicano de adopción. Fue el creador de la Filosofía de la Liberación, íntimamente ligada a la Teología de la Liberación.
"La historia de la filosofía y la historia de las ciencias sociales muestran con diáfana claridad que en el marxismo nada hay que se parezca al “sectarismo”, en el sentido de que sea una doctrina fanática, petrificada, surgida al margen del camino real del desarrollo de la civilización mundial. Al contrario, el genio de Marx estriba, precisamente, en haber dado solución a los problemas que el pensamiento más avanzado de la humanidad había planteado ya. Su doctrina surgió como la continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo.
La doctrina de Marx es omnipotente porque es exacta. Es completa y armónica, y brinda a los hombres una concepción integral del mundo, intransigente con toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. El marxismo es el heredero legítimo de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés."
Esta larga cita de Lenin, extraída de su conocido artículo "Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo", escrito en 1913, nos indica claramente que el marxismo-leninismo es una teoría revolucionaria en constante evolución y reelaboración. Es una teoría que aspira a tener un estatus científico por su rigor autocrítico y su método dialéctico materialista, contrastado constantemente con la práctica revolucionaria real de las masas proletarias.
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- Escrito por Fermin Santxez, coordinador del ENCUENTRO INTERNACIONALISTA
- Categoría: Actualidad
Comandante Luna
La II República española fue defendida por miles de mujeres que lucharon con las armas en la mano. Es precisamente en este período en el que se produce la mayor afiliación femenina a las organizaciones obreras, así como a las organizaciones femeninas de masas. Por ello no extraña que tras el levantamiento fascista, las mujeres se alistaran voluntarias en las milicias populares y se fueran a hacer la guerra. Se alistaron voluntarias para ir al frente e incluso dirigieron compañías y operaciones de sabotaje. Se ganaron día a día el derecho a la igualdad haciendo guardias, durmiendo en la nieve, caminando por el fango, pasando hambre y disparando contra el enemigo. Un batallón femenino hizo la defensa del puente de Segovia y en Getafe fueron las últimas en retirarse ante el avance del ejército fascista. Es precisamente en Getafe dónde una calle recuerda a Encarnación Hernández Luna.
Nacida en 1912 en Beneixama (Alacant), militante del PCE y trabajadora en la sección textil de los madrileños Almacenes Rodríguez de Gran Vía, tras el golpe de Estado del 18 de julio se sumó a las milicias para defender a la II República y posteriormente, se integró al Ejército Popular Republicano. En Albacete entre noviembre de 1936 y enero de 1937 recibió instrucción en el manejo de las ametralladoras rusas Maxim, bajo el mando del asesor Aleksandr Rodímtsev, en cuyas memorias habla de su habilidad y valentía como tiradora. También relata que luchó en la Batalla del Jarama bajo el mando del internacionalista cubano Alberto Sánchez.
Integrada en la División Líster fue, como mínimo, capitana del Ejército republicano, donde estuvo al mando de una compañía de ametralladoras, e incluso testimonios señalan que durante la Batalla del Ebro, donde resultó herida, fue nombrada Mayor de Milicias, el equivalente a comandante en el ejército regular. El poema de Neruda dedicado al que fuera su esposo, Alberto Sánchez, la nombra como “Comandante Luna”.
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- Escrito por Ana Muñoz
- Categoría: Mujer nueva
Los pueblos del mundo están con Palestina. El fascismo sionista ha de ser enterrado
Whashington D.C. (EE.UU.) Miles de personas solidarias con el pueblo palestino reclaman alto el fuego al presidente Biden
A pesar de llevar más de 7 décadas de genocidio y ocupación contra el pueblo palestino, la intensificación y crueldad de los crímenes del ente sionista desde el pasado mes de octubre han provocado una brecha en el discurso único de la prensa burguesa que pretendía mostrar una visión moderna, LGTBI-friendly y ejemplar del ente sionista de Israel.
Millones de personas en el mundo se han sumado a la solidaridad con el pueblo palestino, a través de miles de manifestaciones y concentraciones, charlas, reactivación de los grupos de boicot a los productos del ente sionista, así como actividades para recaudación de fondos solidarios para abastecer la Gaza asediada. Destacar la elevada conciencia de algunos sectores estratégicos de la clase obrera, que se han negado a participar con su trabajo en el abastecimiento al ente sionista, como los sindicatos del transporte en Bélgica o los estibadores de Barcelona.
La posición subordinada a EE. UU. por parte de los distintos gobiernos de la Unión Europea (ya sean socialdemócratas o neoliberales), que de forma hipócrita se niegan a condenar lo que ya es ojos del mundo el genocidio más grave desde la barbarie nazifascista del siglo XX, muestra la necesidad de echar abajo y de forma urgente el actual y decadente orden imperialista internacional. Orden que refleja su más pura esencia fascista y repugnante en el asesinato de miles de niños y la destrucción selectiva de hospitales, escuelas y centros de la ONU, mientras el ejército y los colonos sionistas se mofan de ello a través de las redes sociales como TikTok, realizando bailecitos y chistes sobre estas acciones. Supremacismo fascista que repugna.
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- Escrito por Francisco Valverde
- Categoría: Actualidad*
Sionismo: fin horroroso de un horror sin fin
Cuando Theodor Herzl (1860-1904) propuso, en los últimos años del Siglo 19, lo que hoy conocemos como “Sionismo” (un Estado judio en Palestina) tanto él como sus seguidores dejaron claro que para realizar ese proyecto sería indispensable expulsar a los “nativos” de las tierras que habitaban desde hacía más de 2000 años.
Para esa colonización armada los inmigrantes judíos de antes y después de la II Guerra Mundial recurrieron al terrorismo contra palestinos y árabes, y contra los británicos que entonces administraban el país, y levantaron en secreto un censo y un inventario del territorio que iban a “sanear”. El desalojo forzado y masivo de los palestinos comenzó en 1947, con amenazas, violencias torturas, asesinatos, violaciones y masacres de civiles de todas las edades. Unas 700.000 personas (la mitad de la población no judía) abandonó de un dia para otro tierras, casas y propiedades y huyeron hacia los países vecinos, en lo que hoy se conoce como la Nakba (la “catástrofe”) y que los textos escolares de Israel dicen fue un caso de paranoia e histeria colectiva.
Esta catástrofe fue ignorada por el mundo porque Europa vivía entonces la culpa del holocausto y la creación del Estado de Israel era vista como una causa justa; y aunque los palestinos despertaban la solidaridad de los pueblos árabes, sus gobiernos veían con malos ojos la llegada indetenible de cientos de miles de refugiados.
En los medios occidentales nadie se atrevía a criticar la violencia extrema de los comandos sionistas. Nadie, salvo algunos ilustres como el sabio Albert Einstein, Hanna Arendt y otros 30 intelectuales, algunos judíos, que el 4 de diciembre de 1948 escribieron al New York Times, en ocasión de la visita de Menachem Begin a los Estados Unidos, una carta abierta que advertía:
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- Escrito por Eduardo Rothe. OM: Telesur
- Categoría: Internacional*
La libertad de expresión y Pablo González, rehenes del imperio yanqui y sus lacayos
Para el imperialismo yanqui y sus lacayos, entre ellos el servil gobierno más sé qué de la historia de España, la reverenciada libertad de expresión es un concepto selectivo. Es decir, es producto del color del cristal con que se mira. En este caso el color que impone el criminal poder del capital y del Imperio. Nada insólito para quien quiera verlo. Es decir, para las personas que, diferenciándose del proceder del avestruz, se alzan sobre la melé y no se dejan mangonear miserablemente. Por consiguiente, a ese poder omnímodo y tiránico sólo le interesan los periodistas y los medios de comunicación que les rinden sin rechistar sumisión y pleitesía. ¡Que para eso les pagan, carajo! Sin embargo, ellos son los buenos de la película que nos largan cada día. Los que se jactan de poseer la ilusoria “verdad objetiva” de todo cuanto acontece en este decrépito, injusto y arbitrario sistema capitalista. Y la mayoría del personal se lo embucha a pies juntillas. Aquí, allí y acullá. Y luego, más allá, en un espacio difícil y recusado, estamos los otros periodistas y aspirantes a serlo que con nuestros textos, que deseamos mordaces e incisivos, intentamos demoler la estrategia goebbeliana del poder mediático burgués de “mentir, mentir, que algo quedará”. Somos, por ello, y porque luchamos para que prevalezca la verdad, los villanos de la historia que ellos reescriben cada vez que sale el sol.
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- Escrito por José L. Quirante
- Categoría: A contracorriente
Odio y terrorismo contra Cuba
Hace varias semanas circulan por redes sociales informaciones de fuentes en Washington y la Florida que alertan de planes del Departamento de Estado y de la comunidad de inteligencia estadounidenses de incrementar ataques subversivos y de carácter violento contra Cuba, con el propósito de generar un estallido social antes de que finalice 2023.
En lugar de fiestas y celebraciones merecidas por el advenimiento del aniversario 65 del triunfo de la Revolución y la resistencia del pueblo cubano, los aliados de Israel en la Casa Blanca traman y ordenan más odio y terrorismo para fin de año, acorde con la directiva de Biden y Blinken.
Una denominada Fundación Patriótica, engendro contrarrevolucionario radicado en Miami, tendría la encomienda, desde el pasado octubre, de organizar acciones armadas contra Cuba para «calentar las calles de forma paulatina, hasta llegar al fin de año».
El sitio Razones de Cuba reveló, el 5 de octubre, que uno de los protagonistas es Ibrahim Bosh López, del grupúsculo Partido Republicano de Cuba, quien, al estilo Posada Carriles en los años 90, utiliza el mercado de armas en Centroamérica para apertrechar a mercenarios con un alijo de fusiles y pistolas de varios modelos.
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- Escrito por Francisco Arias Fernández
- Categoría: Actualidad*
La decadencia de Occidente preludio de lo nuevo
Con Fidel, ¡victoria segura!
El dinámico proceso del desarrollo social, que se ha ido concretando a lo largo de la Historia, está siempre determinado por las relaciones que en cada momento se establecían en unas determinadas condiciones materiales. Es decir, por los recursos de que disponía cada sociedad en cada momento concreto para afrontar la vida. Con una sostenida pugna entre la apropiación privada y el respeto a la propiedad colectiva, entre los individuos que moraban en un espacio concreto.
Es necesario este preámbulo para sustentar la reflexión sobre el cambio que se viene produciendo desde hace tiempo, donde los avances que se dan hacia un futuro diferentes se han visto dialécticamente acompañados por la pérdida de elementos que perturbaban, y hasta impedían, el desarrollo normal. Es el precepto y principio de la evolución que le proporciona ciencia a la interpretación de la realidad para comprenderla.
Diversas líneas de pensamiento han desarrollado sus investigaciones en desmenuzar los factores de agotamiento de los distintos modos de producción que desde la Revolución Neolítica se han impuesto a lo largo y ancho de todos los continentes. La asincronía, no obstante, no impedía que las distintas zonas o lugares del planeta, expresaran la realidad de forma genérica con algunos aspectos propios gestados por hábitos, costumbres y normas consuetudinarias. Todo ello dio lugar a procesos de hegemonía de imperios que se conformaron haciendo uso de una violencia intrínseca, y que, agudizando sus contradicciones y encontrándose con respuestas de rechazo a su dominación, finalizaron con la decrepitud absoluta sus abyectos proyectos.
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- Escrito por Victor Lucas
- Categoría: Actualidad*