Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
- Declaración urgente del Comité Ejecutivo 24-07-2024
DESTACADO
Urgente: acabar con el capitalismo, antes de que el capitalismo acabe con la humanidad
La dimensión internacional de la lucha de clases
La sentencia del caso de las Teresitas. Una victoria popular
La sentencia del Tribunal Supremo sobre “el caso Las Teresitas”, culmina, después de un recorrido histórico de 18 años desde el inicio del caso en cuestión, una etapa política donde floreció la impunidad, la corrupción y el clientelismo como elementos formales de una época boyante de acumulación de capitales y poder para una oligarquía vinculada a la construcción y la promoción de suelos.
Un caso paradigmático que dejó al descubierto, la red de corrupción que se tejió en las relaciones de poder entre una serie de empresarios vinculados al negocio del suelo y los políticos profesionales parapetados en el ayuntamiento. Esta playa de arena artificial traída del Sáhara en los años 70 del siglo pasado, es la única playa grande y espaciosa que se encuentra en las inmediaciones de Santa Cruz de Tenerife. En apenas ocho kilómetros de la ciudad se encuentra esta playa que no está urbanizada que ha sido utilizada masivamente por el pueblo trabajador para su descanso y distracción. El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, político fabricado en los hornos populistas de Coalición Canaria, antigua Agrupación Tinerfeña de Independientes, fraguó una red especulativa que abarcaba a los principales políticos del Ayuntamiento, portavoces de CC, el PP y PSOE, junto a funcionarios destacados en puestos de responsabilidad y confianza y a dos empresarios-caciques principales de Tenerife; Ignacio González Martín: presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife durante 16 años, y Antonio Plasencia Santos: presidente de la patronal de la Construcción, recientemente condenado por otro caso de extracción ilegal de áridos.
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- Escrito por Alexis Dorta.
- Categoría: Actualidad
Entrevista a Carmelo Suárez por situación en Venezuela
SITUACIÓN EN VENEZUELA
Los que apoyan a Nicolás Maduro en Venezuela insisten en que la crisis está alimentada por los medios internacionales que manipulan la realidad. Esta mañana en Buenos Días Canarias nos explicó esta visión Carmelo Suárez, de la plataforma Canarias con Venezuela.
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- Escrito por Buenos Días Canarias Televisión Canaria
- Categoría: Actualidad
Llamamiento del Partido Comunista Sudanés para intensificar la acción de masas y frustrar el golpe de estado dirigido por el imperialismo norteamericano y los gobiernos regionales reaccionarios
El imperialismo mundial, en la colaboración con los organismos regionales de los gobiernos árabes reaccionarios y generales del ejército de Sudán, han realizado un clásico golpe de estado palacial, en un vano intento de abortar la marcha del pueblo victorioso hacia la eliminación del régimen dictatorial.
- Los líderes del golpe que derrocaron al dictador Albashir, declararon el estado de emergencia durante tres meses y ordenaron a las masas de manifestantes a permanecer en sus casas, con la introducción de un toque de queda desde el anochecer hasta el amanecer. Millones de manifestantes han continuado sus acciones diarias de protesta, desafiando el toque de queda impuesto por la nueva junta militar.
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- Escrito por Secretaría del Comité Central, CP de Sudán
- Categoría: Uncategorised
Yemen, el negocio de la guerra
Desde hace cuatro años, en Marzo del año 2015, una coalición internacional dirigida por EEUU, encabezada por Arabia Saudí y compuesta por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Marruecos, Egipto, Israel, Reino Unido, Francia, España, Alemania y amparada por la necesidad "humanitaria" de la ONU, bombardean a una población que no llega a treinta millones de habitantes en un territorio de 528.000 kilometros cuadradados. Yemen.
La guerra se impuso acompañada de un bloqueo que aísla y mata silenciosamente. Cerca de cien mil victimas mortales y dos millones de desplazados es el saldo de la intervención bélica.
Veinticuatro millones de yemenitas (80% de la población) sufren hambruna.
A finales de 2018, la coalición imperialista bloqueó el puerto de Al Hudaydah, hasta ese momento el paso más importante para la ayuda humanitaria, condenando a miles de personas al hambre. En los tres primeros meses del año se han declarado ciento nueve mil casos de cólera, un tercio son niños. En el 2017, Yemen registró la peor crisis de cólera de la historia moderna, con más de un millón de casos en apenas ocho meses.
La ONU, con la hipocresía que acostumbra, al mismo tiempo que suplica a los agresores suavicen la dureza de sus agresiones, alerta de que en Yemen se puede producir la peor hambruna en el mundo de los últimos cien años.
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- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Internacional
Festivales de primavera, desmovilizando y alienando a la juventud obrera.
El Festival Viña Rock, en toda su historia, se ha caracterizado por ser un espacio “alternativo”, lejos de los grandes medios de masas y con grupos con cierto mensaje político en sus letras o que incluso han tenido problemas con la justicia por ellas (véase el caso de Soziedad Alkohólika, denunciada por la AVT). No obstante, no deja de ser un festival dirigido a desviar la atención de la juventud potencialmente combativa y que pese al maquillaje no deja de mostrar la cara más amarga del ocio capitalista: alienación, explotación laboral y, de lo que hablaremos más extensamente en este artículo, machismo.
Este año, siguiendo con la tradición de las ediciones pasadas, hemos podido indignarnos con las fechas del Festival Viña Rock 2019: un año más la fiesta de bienvenida al festival tiene lugar el 1 de mayo y se extenderá hasta el día 4 de mayo . Así pues, los días que deberíamos de emplear en organizar la jornada de lucha, mucha juventud consciente y con potencial de entrar a militar en la juventud comunista asistirá al evento.
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- Escrito por Juventud del Partido Comunista de los Pueblos de España
- Categoría: Juventud
El gobierno en funciones de Pedro Sánchez acoge al prófugo Leopoldo López
El presidente del gobierno en funciones cede nuevamente a las órdenes del imperialismo de EEUU y acoge en la embajada de España en Venezuela al delincuente Leopoldo López, prófugo de la Justicia desde que el pasado día 30 de abril huyó del arresto domiciliario que cumplía con la ayuda de militares golpistas. Leopoldo López encabezó en 2002 acciones terroristas que causaron la muerte de decenas de personas y coadyuvó al golpe de Estado y el secuestro del presidente Hugo Chávez.
Posteriormente, este terrorista de extrema derecha continuó con sus convocatorias desestabilizadoras para romper el orden con0stitucional incitando a acciones de violencia callejera para producir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Estas acciones conocidas como guarimbas y protagonizadas en gran medida por mercenarios colombianos, provocaron no menos de 43 fallecidos y decenas de heridos. Hoy este individuo, el terrorista Leopoldo López, está refugiado de la justicia en la embajada de España en Caracas.
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- Escrito por Teresa Pantoja, Secretaria de Solidaridad y Antiimperialismo del CC del PCPE
- Categoría: Internacional
Todas las opciones sobre la mesa
Desde que el 23 de enero, día en el que en medio de una plaza de Caracas y subido en un banco destartalado el pelele Juan Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” (¿?) de la República Bolivariana de Venezuela, han transcurrido – hasta el momento en que redacto esta crónica - más de dos meses. Exactamente 74 días con sus respectivas noches. Desde entonces, en nuestro país, que por boca de su presidente del gobierno reconoció rápidamente al golpista venezolano amamantado por el Tío Sam, se han oído tantos disparates, estupideces y mentiras que, además de dar ganas de llorar, uno/a se pregunta si nos toman por imbéciles.
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- Escrito por José L. Quirante
- Categoría: A contracorriente
Las mujeres y las organizaciones de la clase obrera
La incorporación de las mujeres al mundo laboral hunde sus raíces en el siglo XIX, el capitalismo para la obtención de beneficios necesita de la explotación y de mano de obra barata. Se abre el camino a la mano de obra femenina, también a las luchas sindicales protagonizadas por mujeres, habitualmente silenciadas. Ellas hicieron frente a los patronos y contribuyeron a la mejora no sólo de sus condiciones laborales, sino del conjunto de la clase obrera. Pero también tuvieron que superar dificultades en el seno de las propias organizaciones de clase, inicialmente para su admisión y con posterioridad para introducir las reivindicaciones feministas en las demandas generales de la clase obrera.
Ya no se discute, faltaría más, la presencia de las mujeres en las organizaciones y la igualdad de oportunidades forma parte del discurso habitual de las organizaciones sindicales. No obstante, la presencia de mujeres en las organizaciones de la clase obrera es baja, según datos de las propias organizaciones en ninguna de ellas alcanza al 50% de su afiliación.
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- Escrito por Ana Muñoz
- Categoría: Actualidad
Resolución sobre los retos de la JCPE en el movimiento internacional juvenil
Las y los jóvenes comunistas salimos de esta I Conferencia de la Juventud Comunista de los Pueblos de España con el firme compromiso de hacer del internacionalismo proletario y la solidaridad entre los pueblos los pilares básicos de nuestra organización.
En este sentido, nuestra intención es el trabajo honesto y conjunto dentro de la Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD) junto al resto de organizaciones comunistas y antiimperialistas del mundo.
Nos encontramos en la fase imperialista del sistema capitalista, inmerso en una gran crisis estructural en la que la única forma que encuentra para recuperar sus tasas de ganancia es el expolio y la guerra a los pueblos del mundo, el recorte de derechos sociales y el incremento de la explotación sobre la clase trabajadora.
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- Escrito por JCPE
- Categoría: Juventud