Declaraciones del Comité Ejecutivo y Central del PCPE
- Frente al terrorismo sionista, las palabras no bastan 20-09-2024
- Ya es hora de levantarse contra la crisis, la guerra y el fascismo 30-08-2024
- Elecciones en Venezuela. El imperialismo no reconoce derrotas 02-08-2024
- Triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. El chavismo sigue vivo en el pueblo revolucionario 29-07-2024
- Declaración urgente del Comité Ejecutivo 24-07-2024
DESTACADO
Urgente: acabar con el capitalismo, antes de que el capitalismo acabe con la humanidad
La dimensión internacional de la lucha de clases
El delirio americano
Desde que en 1620 el barco Mayflower con 102 pasajeros a bordo pertenecientes a una secta religiosa llamada “Los peregrinos” zarpara del puerto inglés de Plymouth hasta las costas del Estado de Massachusetts, el clamoroso “sueño americano”, el mito de la tierra prometida que deslumbró a millones de personas de todo el mundo haciéndoles creer que en esos territorios del norte de América hallarían una vida mejor, no ha hecho más que desmerengarse con el paso del tiempo. Hasta el punto de que son pocos hoy los que siguen creyendo en aquella ilusa entelequia, y muchos, sin embargo, los que sufren cruelmente las terribles consecuencias de aquella rentable falacia. Una mentira que acarreaba en sus entrañas la mezquina doctrina de que la iniciativa individual puede conseguirlo todo con sólo proponérselo, y sobre la que se izó toda la mitología triunfadora de la nación yanqui. Y aquel invento funcionó su tiempo. Millones de personas de numerosos países, empujadas por la miseria, los desastres de las guerras y el fascismo, migraron durante los siglos XIX y mitad del XX a un inmenso país y a un sistema capitalista que, después del implacable genocidio indio, precisaba mano de obra para desarrollarse. Después, ya en el paraíso anhelado, el embrujo se esfumaba y la ley del más fuerte golpeaba a los pobres de la tierra. Y así hasta nuestros días.
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- Escrito por José L. Quirante
- Categoría: A contracorriente
Comunicado del PCPE sobre las elecciones en EE.UU.
Nuevamente la comedia de las elecciones en EEUU ha mostrado la verdadera faz de la primera potencia imperialista del planeta. Lo acontecido en esta “novela por entregas” ya lo conocíamos; son un plagio de otros de su misma especie que llegaron a configurar un país a través de la ambición, del individualismo, del consumismo, de la utilización de la fuerza, del militarismo, de las guerras, de la especulación, de la corrupción, del asesinato, de la imposición, de la ocupación, de la mentira, del oportunismo miserable, de la amenaza a la divergencia, del racismo, de la homofobia, del machismo, de la xenofobia, es decir, de una sociedad putrefacta en sus raíces y violenta desde sus orígenes que ha generado muerte, hambre, miseria, desnutrición, destrucciones, migraciones, discriminación, sufrimientos… etc, a su propia población y a los pueblos del planeta, más allá de la propaganda oficial burguesa. En resumidas cuentas, hemos asistido a otra manifestación elocuente de la descomposición y degeneración del capitalismo, sumido en crisis general.
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- Escrito por Comité Ejecutivo del PCPE
- Categoría: Actualidad*
Entrevista a Julio Díaz, nuevo Secretario General del PCPE tras el XI Congreso
La militancia del camarada Julio Díaz se caracteriza por su largo recorrido, diversas responsabilidades y un elevado conocimiento del Partido, tanto a lo interno como al proyecto del PCPE. Ocupó la responsabilidad de finanzas en el Colectivo Miguel Hernández de los CJC en Alacant allá por 1985, hasta el CC y CE de los CJC. Después en el Partido fue responsable del Comité Provincial, posteriormente del Comité del País Valencià y a nivel central miembro del CC desde el 6º Congreso, asumiendo la responsabilidad de Organización a partir del 7º Congreso. Todas ellas tareas que ha desarrollado sin que jamás le hayan impedido compaginarlas con una intensa militancia en su célula y en los diversos frentes de masas a los que ha sido asignado: fundamentalmente en CCOO, hasta que liquidaron el sindicato de seguros del que era secretario provincial; así como en el movimiento de solidaridad internacionalista. Hoy sus frentes de lucha son la “Associació d’Amistat amb Cuba Miguel Hernández de Alacant” y el colectivo de su barrio “Vecindario por un Parque Central”.
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- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Actualidad
«Es el capitalismo, estúpido»
Los hechos, testarudos, demuestran que Trump y el «trumpismo» no son más que producto de la descomposición del capitalismo y de la generación, en sus entrañas, del totalitarismo y del fascismo
Aunque sin conocerse aún los resultados definitivos del show mediático que en EE. UU. llaman elecciones, en el que dos partidos disputan «democráticamente» qué facción del establishment gobernará ese país y pujará por continuar gobernando al mundo en los próximos cuatro años, resulta oportuno que tratemos de entender cómo se llegó a la situación en la que, hasta hace muy poco, era la todopoderosa nación, la del «excepcionalismo»; la del ejemplo de tradición constitucionalista y democrática y, por ello, inspiradora de tantos en el mundo (la mayoría de las veces sin razón); la que luego de la implosión de la urss fue capaz, junto con sus estados vasallos, de imponerse en el mundo unipolar; hoy convertida en lo que siempre despreció, aunque fuera su principal promotora, en una «República bananera» que, con estas elecciones, ha perdido, definitivamente, su aureola democrática y hasta su capacidad de liderar el mito de su propia creación: el «mundo libre», Occidente.
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- Escrito por Jorge Casals LLano
- Categoría: Internacional*
La socialdemocracia en la gestión de la Covid-19, al servicio del capital
Al comienzo de la denominada segunda ola de la Covid-19, el Gobierno de España presentó el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española” y lo hizo a través de videoconferencia ante los embajadores de los países miembros de la Unión Europea (U.E.), altos directivos de empresas del IBEX-35 y los denominados agentes sociales (es decir, los secretarios generales de los sindicatos estatales mayoritarios). Por lo tanto, el foro ante el que se presentó este plan, consecuencia de la necesidad de aportar a la U.E. un programa que concrete las inversiones que acogerán los 72.000 millones de euros de ayudas directas que el Consejo de Europa concedió a España en julio de este año, es muy clarificador acerca de cuáles han sido, son y serán las prioridades del gobierno socialdemócrata de coalición PSOE-Unidas Podemos en la gestión y la adopción de medidas para atajar las consecuencias derivadas de la pandemia.
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- Escrito por Coque
- Categoría: Actualidad*
Algunas enseñanzas de la Revolución Socialista en Rusia
El hecho de que se cumplan 103 años desde que triunfó la Revolución Socialista de Octubre en Rusia es un buen motivo para continuar reflexionando sobre ella y a la vez, sacar las mejores conclusiones y análisis que nos permitan, en la actualidad y en el capitalismo del siglo XXI, seguir con el compromiso de organizar otra revolución socialista.
Mucho se ha escrito y reflexionado en los materiales formativo y de propaganda del partido acerca de este episodio histórico de gran relevancia para los revolucionarios y revolucionarias del mundo. Recordemos que estos materiales sobre el análisis de la Revolución Rusa sirvieron como detonante de un enfrentamiento de interpretaciones en el seno del movimiento comunista internacional que dio origen a (o más bien, fue la expresión de) una profunda división en torno a cuestiones no sólo ideológicas, sino también a cuestiones organizativas, políticas, tácticas y hasta morales en el seno del movimiento comunista. Por tanto, no estamos hablando tan solo de un hecho histórico, datado en el pasado y sin influencia en el presente; estamos ante un problema, una interpretación que tiene que ver con la lucha de clases del presente.
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- Escrito por Alexis Dorta
- Categoría: Actualidad*
En el 103 aniversario de la Revolución de Octubre. Socialismo es humanidad
El capitalismo sumido en una irreversible y profunda crisis general de carácter estructural, se muestra en toda su descarnada crueldad y condena a la Humanidad a la miseria y a la muerte. El darwinismo social es la propuesta que ofrece frente a la crisis sanitaria de la covid-19. En definitiva, más explotación, miseria y muerte es lo que nos depara el capitalismo a la mayoría social, a quienes todo lo producimos.
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- Escrito por Redacción UyL
- Categoría: Actualidad
Solo el socialismo y el internacionalismo proletario lograron la paz y la convivencia en el Cáucaso. Conflicto en Nagorno Karabaj
En el colmo del cinismo, diversos analistas capitalistas están intentando explicar el conflicto actual como consecuencia de la configuración de las Repúblicas Socialistas de Armenia y Azerbaiyán durante el periodo soviético. En concreto, los analistas proarmenios culpan a Lenin y a Stalin por haber mantenido Alto Karabaj en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, en lugar de haberla integrado en la RSS de Armenia. La realidad histórica es la contraria. Precisamente solo el poder soviético y el internacionalismo fueron capaces de llevar la paz y la convivencia a la región.
Tras la Revolución de Octubre de 1917, que llevó a los sóviets al poder, los gobiernos burgueses de lo que entonces era la República Democrática Federal de Transcaucasia (que integraba Georgia, Armenia y Azerbaiyán) se posicionó en contra de la Revolución y, a la vez, se demostró incapaz de sostenerse e integrar las diferentes nacionalidades que la componían. Se forman las repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, dominadas por la burguesía reaccionaria y por posiciones nacionalistas. Comienzan diversas guerras (guerra georgiano-armenia, por ejemplo) por el dominio de varios territorios en disputa, siendo el conflicto más sangriento y brutal la guerra armenio-azerí. Además, se desarrolla de forma paralela la guerra turco-armenia, precedida por el genocidio armenio a manos de los turcos.
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- Escrito por Juan
- Categoría: Internacional*
Los castores hacen presas, en España solo comen
Remontarse a los años de aprobación de un proyecto como Castor es irse al Gobierno de Zapatero y su ministro de industria Miguel Sebastián.
Obra faraónica donde las hubiera, consistía en hacer un depósito artificial de gas natural en el mar frente a Castellón y Tarragona, aprovechando un antiguo yacimiento petrolífero agotado en los años 70. El fin, mejor no pensarlo, era crear un depósito de reserva para suministrar gas durante 50 días en caso de escasez o cese de importaciones. Se me ocurren un montón de improperios, pero seré políticamente correcto, un almacén para especular con el precio del gas, ni más ni menos, puesto que la propiedad era de una empresa participada por ACS (la del Florentino) en un 66,67%.
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- Escrito por Juan Luís Corbacho
- Categoría: Actualidad*